नागौर: भारत सरकार के निर्देशों के बाद स्थानीय सांसदो की अध्यक्षता में गठित जिला विद्युत समिति की राज्य में सबसे पहली बैठक सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा करने तथा उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य सरकार के निर्देशों के अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अतिरिक्त मुख्य अभियंता (प्रोजेक्ट) अशोक कुमार ने अजमेर डिस्कॉम में आने वाले नागौर, सीकर, राजसमंद, उदयपुर, बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर जिलों के अधीक्षण अभियन्ताओ को निर्देशित करते हुए आरडीएसएस योजना के अंतर्गत वंचित घरों को विद्युतीकरण से जोड़ने के निर्देश दिए है,डिस्कॉम से जारी आदेशों में वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों का भी हवाला दिया गया है।
सांसद ने बैठक में दिए थे निर्देश विगत दिनों जिला विद्युत समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद हनुमान बेनीवाल ने डिस्कॉम के अभियंताओं को विद्युतीकरण से वंचित घरों तथा ढाणियों की रिपोर्ट जल्द से जल्द बनवाकर भेजने के निर्देश दिए थे और अब डिस्कॉम ने विद्युतीकरण से वंचित घरों तथा ढाणियों को जोड़ने के आदेश हुए है।
सांसद हनुमान बेनीवाल ने 2 फरवरी 2023 को लोक सभा में सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण हेतु चयनित कार्य पूरा नहीं होने पर राजस्थान राज्य के संदर्भ में इस योजना की कार्य अवधि बढ़ाने से जुड़ा सवाल पूछा था। जिस पर केंद्रीय विद्युत और नवीन एवम नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर. के.सिंह ने लिखित जवाब देते हुए बताया था कि भारत सरकार सौभाग्य योजना योजना की स्वीकृति के समय मौजूद सभी घरों के विद्युतीकरण के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है और इस संबंध में हाल ही में केंद्र ने संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत उनके विद्युतीकरण हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए है और इस संबंध में राजस्थान सहित अन्य राज्यों को अपनी डीपीआर विद्युत मंत्रालय को भेजने के लिए सलाह दी गई है।
यह भी कहा सांसद ने
नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा की सौभाग्य योजना जब अस्तित्व में थी तब एक आईएएस अधिकारी सहित अन्य जिम्मेदारी की लचीली कार्यशैली के कारण चयनित लोगो के घर विद्युतीकरण से वंचित रह गए और कार्य अधूरे रह गए थे। ऐसे में नवीन योजना प्रस्तावित करने के लिए लंबा प्रयास करना पड़ा था और अब लंबे प्रयासों के बाद नागौर सहित डिस्कॉम में आने वाले सभी जिलों में विद्युतीकरण से वंचित घर और ढाणीयां अब विद्युतीकरण से जुड़ेगी।
