जयपुर। लघु एवं मध्यम समाचार पत्र एसोसिएशन संस्था ने पत्रकारों की विभिन्न मांगों को राजस्थान के आगामी बजट में शामिल कराने के लिए सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के राज्यमंत्री अशोक चांदना को ज्ञापन दिया। संस्था के अध्यक्ष कमलेश गोयल ने बताया कि आज की विकट परिस्थितियों में सरकार की बात जन-जन पहुंचाने वाले लघु समचार पत्रों को जिन्दा रखने के लिए सरकार राज्य के पाक्षिक, साप्ताहिक एवं जिला स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों को कम से कम एक पेज का विज्ञापन हर माह दे। इसी प्रकार ज्ञापन में डीआईपीआर की विज्ञापन दर को डीएवीपी के समान, पत्रकारों के लिए नई आवास योजना में लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों के अधीस्वीकृत पत्रकारों का विशेष ध्यान देने का आग्रह किया गया।
इसी तरह पूर्व में चयनीत 571 पत्रकारों को भी इस योजना में शामिल करें, पत्रकारों की मेडिक्लेम कैशलेस राशि को 3 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की जाए, राजस्थान रोडवेज की बसें भारत में जहां तक जाती है वहां तक अधीस्वीकृत पत्रकारों को नि:शुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाए, पत्रकारों के देहान्त के बाद उनकी पत्नियों को पेंशन की व्यवस्था की जाए तथा अधिस्वीकृत पत्रकारों को राजस्थान के सर्किट हाउस एवं दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस में ठहरने की सुविधा जैसी मांगों को आगामी बजट में शामिल जरूर करना चाहिए। सूचना एवं जनसम्पर्क राज्य मंत्री अशोक चांदना को ज्ञापन देने पहुंचे प्रतिनिधि मंडल में लघु एवं मध्यम समाचार पत्र एसोसिएशन संस्था के संरक्षक श्याम सुन्दर तंवर, पिंकसिटी प्रेस क्लब के महासचिव रामेन्द्र सोलंकी, दिनेश शर्मा, राकेश यादव आदि शामिल थे।
