लोक सेवाओं की गारन्टी और सुनवाई का अधिकार अधिनियम पुनः लागू होंगे, CM ने CS को दिए निर्देश
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन के संकल्प के अनुरूप प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय, उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं उप तहसील कार्यालयों का नवसृजन और क्रमोन्नयन किया गया है, ताकि राजस्व और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आए…
