‘द कश्मीर फाइल’ फिल्म को टैक्स फ्री करने व कश्मीर को आतंकवाद मुक्त करने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की सांसद हनुमान बेनीवाल ने

कश्मीर फाइल फिल्म को टैक्स फ्री करने व कश्मीर को आतंकवाद मुक्त करने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की सांसद हनुमान बेनीवाल ने

दिल्ली: सौभाग्य योजना को लेकर कहा यह सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्र की सौभाग्य योजना की तरफ विद्युत मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा की उक्त योजना में विद्युतीकरण से वंचित आवासो को बिजली से जोड़ने के लिए 13 /07/2021 को भारत सरकार ने राजस्थान के लिए 1022.40 करोड़ की योजना स्वीकृत की। चूँकि राजस्थान विस्तृत भू- भाग में फैला हुआ है ऐसे में इस योजना में कार्य पूर्णता की अवधी जो 15 फ़रवरी तक बढ़ाई गई उसे बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2022 तक की जाए। ताकि राजस्थान में इस योजना के माध्यम से हजारो घर रोशन हो सके।

यह कहा कश्मीर को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने
जम्मू कश्मीर के बजट पर हुई चर्चा में संसद बेनीवाल ने भाग लेते हुए कई मुद्दों को उठाया। सांसद ने कहा की जम्मू-कश्मीर का नाम जब जहन में आता है तो दो चित्र उभर कर आते है। एक जिसमे हिंदुस्तान का स्वर्ग और दूसरा जिसमे खून खराबा और आजादी के दशकों बाद तक लंबे समय तक देश में शासन करने वाले दल ने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जम्मू कश्मीर के जो हालात बनाए उसे यह देश जानता है और समझता है। सांसद ने जम्मू कश्मीर में सतह पर विकास को बढ़ावा देने की मांग उठाते हुए कहा कि केंद्र की वर्तमान सरकार ने अपने सात वर्षो के शासन काल में सबसे अच्छा कार्य जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष रूप से बनाई गई धारा 370 तथा अनुच्छेद 35-ए के प्रावधानों को निरस्त करके किया और धारा 370 हटाना ऐतिहासिक कदम था।

सांसद बेनीवाल ने कहा की जम्मू कश्मीर में स्कूलों का ढांचा विकसित करने, स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी के लिए सरकार को अभी और कार्य वहां करने की जरूरत है। साथ ही जम्मू- कश्मीर के युवाओं को स्थाई रोजगार कैसे मिले उसके लिए निर्धारित पॉलिसी लाने की जरुरत है साथ ही सांसद ने जम्मू कश्मीर में मौसमी शिक्षक जो गुर्जर बकरवाल समाज के है। उन्हे 6 माह के स्थान पर 12 माह तक रखा जाए,और उनकी पोस्टिंग उनके नजदीकी ब्लॉक में देकर वेतन को भी बढ़ाया की मांग की। वहीं जम्मू कश्मीर में पूंछ – लोरन – सिब – सरा-मोलसर – बड़ा पत्थर -जमियावाली गली से चांगा मार्ग की सड़क के लिए बजट देने की मांग की।

कश्मीरी पंडितो को लेकर लगाये कांग्रेस पर आरोप
सांसद बेनीवाल ने कहा की 90 के दशक में कांग्रेस सरकार की सरफरस्ती में जम्मू-कश्मीर में जो जुल्म कश्मीरी पंडितो पर हुए उसको भुलाया नहीं जा सकता क्योंकि जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए पंडितो पर जुल्म होने दिए। तब इनकी आवाज तक नहीं आई और आज जब धारा 370 हटाई तब इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। सांसद ने कहा की पूरा देश जानता की देश के विरोध में लोगो को भड़काने वाले नेताओ को किसने सुरक्षा दी। वो कौन लोग थे जो जम्मू- कश्मीर की जनता के लिए भेजा जाने वाला बजट बांटकर हजम कर जाते थे। स्वर्ग जैसे कश्मीर में क्या हालत बना दी गई। कांग्रेस को यह बात भूलनी नहीं चाहिए। उन्होने देश के सभी राज्यों में कश्मीर फ़ाइल फिल्म को टैक्स फ्री करने व पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने की भी मांग उठाई।

एबीजी शिपयार्ड बैंक घोटाले से जुड़ा मामला
सांसद हनुमान बेनीवाल के सवाल के जवाब में सरकार ने किया स्वीकार किया कि धोखाधड़ी से 24 हजार करोड़ से अधिक का फ्रॉड हुआ। लोकसभा में सोमवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक तथा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के सवाल पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गुजरात की एबीजी शिपयार्ड द्वारा बैंको के साथ की गई। धोखाधडी से जुड़े सवाल के जवाब में बताया की 27 बैंको से उक्त कंपनी ने 24 हजार करोड़ से अधिक राशि धोखाधड़ी में अंतग्रसत की है।

सरकार ने जवाब में बताया की 14 दिसंबर 2020 को अंतिम शिकायत इस मामले में दर्ज कराई गई और 7 फरवरी 2022 को कंपनी और उसके निदेशकों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है !

यह सवाल उठाए सांसद ने
सांसद बेनीवाल ने जारी प्रेस बयानों मे कहा की भारतीय बैंको के इतिहास में की गई सबसे बड़ी धोखधड़ी के मामले में धोखाधड़ी की सूचना में देरी व उसके बाद अंतिम शिकायत दर्ज होने के बाद लंबे अंतराल बाद सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज करना अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है क्योंकि आखिर उक्त बैंको में किन किन लोगो की संलिप्तता इस कंपनी को इतनी बडी राशि देने में रही। यह जांच का विषय है। सांसद ने कहा की सरकार यह कह रही है की एनपीए के बाद कर्मचारियों की जवाबदेही की जांच / धोखाधडी के बाद कर्मचारियों की जवाबदेही की पुन: जांच में किसी स्टाफ की चूक व संलिप्तता सामने नहीं पाई गई। जबकि लोन देते समय किसकी संलिप्तता थी उस पर सरकार खामोश है।

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