दिल्ली। लोक सभा मे बुधवार को आरएलपी संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के सवाल पर लिखित जवाब देते हुए संचार मंत्रालय ने बताया कि जिले में 31 स्थानों पर डाकघरों के एसओ कार्यालय किराये के भवन में चल रहे है, जबकि 3 एसओ कार्यालय ही सरकारी भवनों में चल रहे है।
वही, ग्रामीण डाकघरों के आधुनिकरण करने व भवन निर्माण से जुड़े बिंदु पर मंत्रालय की ओर से बताया गया कि ग्रामीणों क्षेत्रों में कार्य कर रहे डाकघरों को शामिल करते हुए लागत-लाभ-विश्लेषण,व्यवहारिक आवश्यकता व निधियों की उपलब्धता के आधार पर अपने उपलब्ध भूखण्डों पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त डाक भवनों का निर्माण करने सम्बन्धी नीति है। डाकघरों का निर्माण भूमि व निधि की उप्लब्धता के आधार पर किया जाता है।
