जयपुर। राज्य सरकार ई-गवर्नेंस से आमजन को सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकतम सेवाएं पारदर्शिता और त्वरित गति से पहुंचाने के लिए संकल्पित है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सहकारिता विभाग में ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए 5.46 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
विभाग में ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए हार्डवेयर खरीदने और अन्य संसाधनों हेतु 3.75 करोड़ रुपए एवं एफएमएस ‘काॅपरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम‘ के लिए 1.71 करोड़ रुपए का व्यय होगा। इससे ई-गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए नवीन तकनीक के विभिन्न आवश्यक उपकरण खरीदे जाएंगे।
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