राजस्थान सरकार ने सहकारिता विभाग में ई-गवर्नेंस के लिए 5.46 करोड़ रुपए किए स्वीकृत
जयपुर। राज्य सरकार ई-गवर्नेंस से आमजन को सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकतम सेवाएं पारदर्शिता और त्वरित गति से पहुंचाने के लिए संकल्पित है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सहकारिता विभाग में ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए 5.46 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। विभाग में ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए हार्डवेयर खरीदने और…