केंद्रीय दफ्तरों के लिए अब मुफ्त जमीन, शहरी जमीनों पर असमंजस
जयपुर। आमजन को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करने वाले केन्द्र सरकार के विभागों, उपक्रमों, निगमों, प्रतिष्ठानों आदि को राज्य सरकार निःशुल्क भूमि आवंटित कर सकेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि राजस्व विभाग के 2 मार्च, 1987 के एक परिपत्र में केन्द्र सरकार के विभागों, प्रतिष्ठानों…
