बेरोजगारों का महापड़ाव: मंत्री सुभाष गर्ग को करे बर्खास्त, REET की हो CBI जांच

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जयपुर: रीट व अन्य परीक्षा में धांधली को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पेपर लीक, फर्जीवाड़े और नकल के खिलाफ गैर जमानती कानून बनाने की मांग को लेकर प्रदेशभर के बेरोजगार जयपुर के 22 गोदाम पर धरने पर बैठ गए हैं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। इसलिए अब राजस्थान के बेरोजगार सरकार से आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे। सरकार जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करती महापड़ाव जारी रहेगा।

उपेन ने कहा कि राजस्थान में रीट, सब-इंस्पेक्टर, जेईएन, समेत सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली हो रही है। लेकिन सरकार नकल पर नकेल कसने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठा रही। बल्कि धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवाओं को पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है। जबकि हकीकत में भर्ती परीक्षाओं में धांधली करने वाले बड़े आरोपियों को पकड़ जेल में डालना चाहिए। इसके साथ ही रीट परीक्षा की CBI जांच करने के साथ ही रीट का डाटा सार्वजनिक कर मंत्री सुभाष गर्ग को बर्खास्त किया जाना चाहिए।

उपेन ने कहा कि एक साल पहले सरकार के साथ लिखित समझौता हुआ था। इसके बाद लखनऊ में समझौता हुआ। दोनों ही समझौतों की कई मांगे अब तक अधूरी है। जबकि भर्तियों में बाहरी राज्यों का कोटा कम करने, प्रतियोगी परीक्षा में इंटरव्यू प्रथा समाप्त करने और पीटीआई अरबपशुधन सहायक भर्ती में पद बढ़ाने सहित अलग-अलग मांगों को लेकर बेरोजगार आज भी आंदोलनरत है। लेकिन सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रही है इसलिए अब मजबूरन हमें सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ रहा है।

बेरोजगारों की प्रमुख मांगें
  • रीट भर्ती 2021 की जांच सीबीआई से करवाई जाए।
  • रीट भर्ती 2021 का परिणाम (डेटा ) वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाए।
  • लाइब्रेरियन, JEN, एसआई भर्ती की भी जांच सीबीआई को दी जाए।
  • प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं के परीक्षा के गृह जिलों में दिया जाए और पूर्व में सरकार से हुए समझौते की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
  • प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक फर्जीवाड़े, नकल एवं फर्जी डिग्री डिप्लोमा में लिप्त मामलों में सरकार जल्द से जल्द सख्त गैर जमानती कानून लेकर आए और कानून में 20 साल या उम्रकैद की सजा के प्रावधान के साथ दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी रखा जाए।
  • बाहरी राज्य को कोटा कम करके प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए।
  • सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इंटरव्यू प्रथा समाप्त की जाए।
  • आरपीएससी इंटरव्यू घूस कांड प्रकरण का खुलासा किया जाए और दोषीयो खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
  • पीटीआई भर्ती 5000 पदों पर निकाली जाए।
  • पंचायतीराज jen भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी की जाए।
  • रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन भर्ती में बढ़ाया गए पदों की सूची जल्द से जल्द जारी की जाए।
  • नई स्कूल व्याख्याता,वरिष्ठ अध्यापक भर्ती तथा रीट भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जल्द से जल्द जारी किया जाए।

 

 

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