जयपुर। राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क सेवा के संगठन प्रसार की ओर से रखी गई मांगों को लेकर राज्य के जनसंपर्क अधिकारी सोमवार 8 मई से सकारात्मक आंदोलन शुरू करेंगे। सत्याग्रह की राह अपनाने जा रहे अधिकारी सोमवार से एक घंटा अतिरिक्त काम कर अपनी मांगों के संबंध में राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
जनसंपर्क सेवा की लंबित मांगों के संबंध में आदिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं होने के संदर्भ में भावी रणनीति पर रविवार को प्रसार सदस्यों द्वारा चर्चा की गई, जिसमें सोमवार 8 मई 2023 से कार्यालय समय उपरांत शाम 6:00 से 7:00 बजे तक एक घंटा अतिरिक्त राजकीय कार्य करते हुए सकारात्मक आंदोलन की शुरुआत का निर्णय लिया गया। प्रसार की मुख्य मांगें निम्नानुसार हैं, जिनके पूरा होने तक आंदोलन जारी रखा जाएगा।
- मुख्यमंत्री महोदय की मंशा के अनुसार जनसंपर्क सेवाओं का कैडर सुदृढ़ीकरण किया जाए। वर्तमान समय की मांग के अनुरूप नए पद सृजित किए जाएं। पिछली सरकार के समय खत्म किए गए पद पुनः बहाल किए जाएं।
- वेतन विसंगति को दूर करते हुए एपीआरओ (L-10 से L-11) एवं तद्नुसार उच्चतर पदों का ग्रेड पे संशोधित किया जाए।
- राजकार्य निर्बाध रूप से संपादित करने के लिए जनसंपर्क सेवा के सभी अधिकारियों को लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन, टेलीफोन आदि सुविधाएं तत्काल उपलब्ध करवाई जाएं।
- जिला जनसंपर्क कार्यालयों में सुचारू कार्य व्यवस्था के लिए फोटोग्राफर एवं सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाए। नियमित भर्ती होने तक संविदा पर कार्मिक रखने की तत्काल प्रभाव से अनुमति दी जाए।
- आवश्यक राजकीय कार्य संपादन से संबंधित जिला जनसंपर्क कार्यालयों के बिलों का अविलम्ब भुगतान किया जाए।
- विभाग में फोटो सेवा के पदों में विस्तार किया जाए, जिससे पदोन्नति के समुचित अवसर उपलब्ध हो सकें।
- राजकीय कार्यक्रमों की मुख्यालय से बाहर कवरेज के लिए नियोजित किए जाने वाले सभी अधिकारियों, कार्मिकों के लिखित आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए जाएं। साथ ही, नियोजित वाहन में यात्रा करने के लिए निर्देशित निजी संस्थानों के कार्मिकों अथवा संविदाकर्मियों की लिखित जानकारी भी आदेश में हो।
अतिरिक्त काम कर प्रस्तुत करेंगे उदाहरण
प्रसार का कहना है कि सोमवार, 8 मई से सूचना एवं जनसंपर्क सेवा के अधिकारी कार्यालय समय सायं 6 बजे के पश्चात् अतिरिक्त एक घंटा राजकार्य के लिए निकालेंगे। जनसंपर्क अधिकारियों द्वारा एक सप्ताह तक प्रतिदिन लगभग 200 घंटे के हिसाब से लगभग 1400 घंटे तक अतिरिक्त राज कार्य का संपादन किया जाएगा, जो प्रदेश की अन्य सेवाओं के लिए भी उदाहरण बनेगा।
एक सप्ताह बाद कैंडल मार्च
प्रसार का कहना है कि यदि पहले सप्ताह के दौरान मांगें नहीं मानी गईं तो जनसंपर्क सेवा के अधिकारी सायं 7 बजे से कैंडल मार्च का आयोजन करेंगे। इसके लिए पहले तीन दिन तक जिलों में, उसके बाद दो दिनों तक संभाग स्तर पर और अंतिम दिन राजधानी में विशाल कैंडल मार्च का आयोजन किया जाएगा और प्रसार की मांगों की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाएगा। इस दौरान भी राजकीय समय में सभी अधिकारी प्रचार—प्रसार का राजकीय कार्य संपादित करते रहेंगे।
30 जून तक ‘जनसंपर्क बचाओ कैंप’
मांगें नहीं माने जाने पर तीसरे सप्ताह प्रसार ‘जनसंपर्क बचाओ कैंप’ का आयेाजन करेगा। ये कैंप सभी जिलों, संभाग और राजधानी के स्तर पर लगाए जाएंगे। इस दौरान जनसंपर्क सेवा की आवश्यकता और गरिमा से जुड़ी प्रमुख 10 मांगों का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही सत्याग्रह के प्रेरणास्रोत महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े प्रमुख विचार भी प्रदर्शित किए जाएंगे।
जरूरत पड़ने पर होगा महापड़ाव
प्रसार का कहना है कि जरूरत पड़ने पर संगठन महापड़ाव से पीछे नहीं रहेगा। इस दौरान महापड़ाव स्तर पर कंप्यूटर, लैपटॉप की निजी स्तर पर व्यवस्था की जाएगी, जिससे राज्य सरकार के प्रचार—प्रसार का कार्य बाधित न हो।
ये हुए बैठक में शामिल
उक्त रणनीति के संदर्भ में रविवार 7 मई 2023 को हुए विचार- विमर्श में प्रसार अध्यक्ष विजय खंडेलवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीर सेन, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हरिशंकर आचार्य, उपाध्यक्ष नितिन कुमार, महासचिव सूरज कुमार बैरवा, सचिव ओटाराम चौधरी, संयुक्त सचिव राजपाल चौधरी, कोषाध्यक्ष हरिशंकर शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य रजनीश शर्मा, तरुण कुमार जैन, आलोक आनंद, आशीष जैन, आलोक शर्मा, प्रसार संगठन के सदस्य मनमोहन हर्ष, कमलेश शर्मा, हरिओम गुर्जर, विवेक जादौन, आशीष खंडेलवाल, अनिल शाक्य, देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रवीण प्रकाश चौहान, बनवारी लाल यादव, सुरेंद्र कुमार, पदम मोहन सैनी, छोटू लाल जीनगर, देवेंद्र सिंह, युवराज श्रीमाल, वेद प्रकाश आशिया, विपुल कुमार, अनुप्रिया, हेमंत छीपा, अमनदीप, सतीश सोनी, रविंद्र वैष्णव, प्रवेश परदेशी, आकांक्षा पालावत, अभिषेक जैन, मोहम्मद मुस्तफा शेख, रामजी लाल मीणा, धर्मेंद्र मीणा, दिनेश शर्मा, हेमेंद्र सिंह, चंद्रशेखर पारीक, नेमीचंद चौधरी, विनय सोमपुरा, विकास चाहर सहित अन्य अधिकारियों ने ऑफलाइन एवं ऑनलाइन भाग लिया।