जयपुर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक संदीप वर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को रोडवेज संचालक मण्डल की बैठक में मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार 6804 ग्राम पंचायतों में पीपीपी मोड पर परिवहन सेवा,कर्मचारियों के लिए RGHS योजना का लाभ, सेवानिवृत कर्मचारियों के परिलाभो के भुगतान,वेतन पैंशन एवं दिन प्रतिदिन के व्यय के लिए ऋण से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।
राजस्थान रोडवेज के सीएमडी संदीप वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2021-22 में ग्रामीण परिवहन बस सेवा का विस्तार करते हुए दूर-दराज की गांव-ढाणियों को जोडने की योजना पर त्वरित कार्यवाही करते हुये राज्य सरकार के वित्त विभाग की योजना के अनुसार 900 करोड़ के वीजीएफ एवं 1700 करोड़ की सम्पूर्ण योजना बनाकर राज्य सरकार के प्लानिंग विभाग को निर्देशानुसार भिजवाया जा रहा है तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति को प्रस्तुत किया जावेगा। इसके अलावा नीति आयोग एवं अन्य विशेषज्ञ नोडल एजेन्सी की तर्ज पर एक ट्रांजक्शन एडवाईजर राज्य सरकार की अनुमति से नियुक्त किया जावेगा।
वर्मा ने बताया कि संचालक मण्डल की बैठक में RGHS योजना रोडवेज कर्मियों के लिये लागू करने, सेवानिवृत कर्मचारियो के बकाया सेवानिवृति परिलाभो का भुगतान के लिए राज्य सरकार से विशेष आर्थिक पैकेज की अनुमति, पंजाब नेषनल बैंक से 500 करोड़ रू.का ऋण लिये जाने हेतु परिवहन विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति व राज्य सरकार की राजकीय गारण्टी प्राप्त किये जाने पर सैद्धान्तिक सहमति दी गई है। अनुकम्पा नियुक्ति विनियम-2010 में राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त कर अविवाहित या विवाहित पुत्री के स्थान पर पुत्री प्रतिस्थापित करने का निर्णय भी लिया गया, जिससे निगम में लगभग 30 महिलाओं को मृतआश्रित नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी।
उन्होंने बताया कि राजस्थान रोडवेज में राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजना (RGHS) लागू करने के लिए कर्मचारियो से विकल्प प्राप्त किया जायेगा एवं राजस्थान रोडवेज से 750 करोड रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज मिलने पर लगभग 5 हजार सेवानिवृत कर्मचारियों को सेवानिवृति परिलाभो का भुगतान हो सकेगा। पंजाब नेशनल बैंक से 500 करोड़ रुपए के ऋण की परिवहन विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति एवं राज्य सरकार की गारण्टी प्राप्त होने पर वेतन व पैंशन का भुगतान समय पर हो सकेगा।
निगम संचालक मण्डल की बैठक में विशिष्ठ शासन सचिव (वित्त-व्यय) नरेश कुमार ठकराल, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त महेन्द्र कुमार खीची व मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण संजीव माथुर, प्रमुख मुख्य वाणिज्यिक प्रबन्धक, उत्तर पष्चिम रेल्वे, श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव, सुदीप दत्ता, अवर सचिव, सडक एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने भाग लिया।
