जयपुर। राज्य सरकार की गहलोत सरकार की ओर से अपने विधायकों को एडजेस्ट करने के लिए की गई 6 मुख्यमंत्री सलाहकारों की नियुक्ति को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है। भाजपा ने इन नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने तथा संसदीय सचिवों की नियुक्ति ना करने देने के लिए सरकार को पाबंद करने को कहा है।
भाजपा की ओर से राज्यपाल कलराज मिश्र को पांच पृष्ठों का ये पत्र भाजपा की ओर से उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने लिखा है। पत्र में कहा गया है कि संसदीय सचिवों की तरह मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में जो नियुक्तियां की गई है उन पदों की स्थापना तथा नियुक्ति का राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है। सलाहकार के रूप में विधायकों को लाभ के पद पर नियुक्त किया गया है।
उन्होंने विभिन्न न्यायालयों के फैसले तथा कानून की व्याख्या करते हुए कई बिन्दू अपने प्रोटेस्ट के आधार के रूप में पेश किए हैं। राठौड़ ने राज्यपाल से कानूनों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में दी गई 6 विधायकों की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का आग्रह करते हुए कहा है कि संसदीय सचिवों की नियुक्तियां भी होने वाली है उन्हें भी ना करने के लिए राज्य सरकार को पाबंद करने को कहा गया हैं।
