जयपुर। राज्य के माइंस विभाग द्वारा प्रदेश में खान सुरक्षा व स्वास्थ्य मानकों की पालना सुनिश्चित करवाई जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम एवं पीएचईडी डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि विभाग के अधीक्षण खनि अभियंता, खनि अभियंता, सहायक खनि अभियंता अपने क्षेत्राधिकार के खनन क्षेत्रों में खनन पट्टों/क्वारी लाइसेंस क्षेत्रों का निरीक्षण कर खनन सुरक्षा नियमों, प्रावधानों व सिलिकोसिस आदि बीमारी से बचाव के लिए स्वास्थ्य मानकों की पालना सुनिश्चित करवाएंगे। डॉ. अग्रवाल ने गुरुवार को माइंस विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए।
एसीएस माइंस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 नवंबर को स्टोनमार्ट में संबोधन के दौरान खान सुरक्षा एवं सिलिकोसिस बीमारी पर चिंता व्यक्त करते हुए रोकथाम की आवश्यकता प्रतिपादित की थी। मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश में अवैध खनन के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही की चर्चा करते हुए कहा था कि राज्य सरकार अवैध खनन के प्रति गंभीर है और निरंतर कार्यवाही जारी है। माइंस व गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया सुरक्षित खनन के लिए आवश्यक प्रावधानों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए कदम उठाने पर जोर देते रहे हैं।
एसीएस डॉ. अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 में सुरक्षित एवं वैज्ञानिक विधि से खनिक श्रमिकों के स्वास्थ्य मानकों को ध्यान में रखते हुए खनन गतिविधियां संचालित करने के प्रावधान है। सुरक्षा मानकों की पालना नहीं करने की स्थिति में खनन गतिविधियों को बंद करवाने तक का अप्रिय कदम उठाया जा सकता है। खनिक श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए पेयजल, शौचालय, चिकित्सकीय उपकरण आदि की उपलब्धता जरुरी है। अधिकारी नियमों, प्रावधानों, सुरक्षा मानकों के साथ ही स्वास्थ्य मानकों की पालना देखेंगे ताकि राज्य में नियमानुसार सुरक्षा मानकों और खनन श्रमिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गतिविधियों का संचालन हो सके।
डॉ. अग्रवाल ने पिछले दिनों जोधपुर, बाड़मेर व पाली की घटनाओं की चर्चा करते हुए अधिकारियों से समय रहते कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएं। उन्होंने राजस्व वसूली पर संतोष व्यक्त किया और एमनेस्टी योजना में वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए।
निदेशक माइंस संदेश नायक ने निर्देश दिए कि राजस्व संग्रहण और एमनेस्टी बकाया लक्ष्य शतप्रतिशत अर्जित किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को फोकस एरिया तय करते हुए क्रियान्वयन पर जोर दिया। डीएमजी नायक ने अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने और तकनीक के प्रयोग के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि माइंस विभाग द्वारा इस साल राजस्व वसूली का नया रेकार्ड बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैध खनन गतिविधियों को बढ़ावा देने और अवैध खनन गतिविधियोें की रोकथाम के लिए तकनीक का उपयोग किया जाएगा। उप सचिव नीतू बारुपाल ने बकाया विधानसभा प्रश्नों, आश्वासनों आदि का उत्तर भिजवाने, सपर्क पोर्टल, जनघोषणा पत्र, मुख्यमंत्री खान मंत्री के निर्देशों की समयवद्ध पालना सुनिश्चित करने को कहा।
समीक्षा बैठक में अतिरिक्त निदेशक अजय शर्मा, एसजी संजय दुबे, टीए सतीश आर्य, डीएलआर गजेन्द्र सिंह ने भाग लिया। अतिरिक्त निदेशक जयपुर बीएस सोढ़ा, जोधपुर व उदयपुर महेश माथुर, कोटा महावीर मीणा, एसएमई प्रताप मीणा, देवेन्द्र गोड़, धर्मेन्द्र लोहार, भीमसिंह, जय गुरुबख्सानी, ओपी काबरा, एमए सहित विभाग के अधीक्षण खनि अभियंता, खनि अभियंता, सहायक खनि अभियंता आदि वर्चुअली हिस्सा लिया।
