महात्मा गांधी नरेगा में कन्वर्जेंस में खेल, नर्सरी और फॉर्म पौंड संबंधी कार्यों को प्राथमिकता से किया जाए शामिल- उषा शर्मा

- ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन

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जयपुर। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने शासन सचिवालय में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की समीक्षा बैठक में महात्मा गांधी नरेगा, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन से जुड़े कार्यों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शर्मा ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के लाइन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कन्वर्जेंस से जुड़ें कार्यों के प्रस्ताव बनाकर अतिशीघ्र भिजवाएं। उन्होंने कहा कि इसके तहत ब्लॉक लेवल पर खेल, नर्सरी, आंगनबाड़ी और फॉर्म पौंड से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता से करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ब्लॉक लेवल पर खेल स्टेडियम बनाने संबंधी योजना में जो कार्य हो रहें हैं उनमें लेबर के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना का समायोजन किया जाए।

उपयोगिता प्रमाण पत्र 30 अप्रैल तक करें प्रस्तुत

इस दौरान मुख्य सचिव ने बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की 36वीं स्टेट लेवल स्क्रीनिंग समिति की बैठक में कहा कि योजना का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमा से 10 किलोमीटर भीतर रहने वाले नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर बनाना और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि सीमा से लगे इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों की शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सभी व्यवस्थाओं व जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए बिजली, पानी जैसी आधारभूत सुविधाओं का ध्यान रखना जरूरी है। उन्होंने बीएडीपी योजना से जुड़े सभी लाइन विभागों के अधिकारियों को कार्यों की यूसी (उपयोगिता प्रमाण पत्र) 30 अप्रैल तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठक से जुड़े ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि बॉर्डर एरिया में लोग छोटी-छोटी ढाणियों में रहते हैं। उन्होंने इस योजना में हैंडपंप को भी शामिल करने का सुझाव दिया। प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज अपर्णा अरोड़ा ने कहा कि भारत-पाक बॉर्डर से सटे गांवों में आधारभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए बॉर्डर एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसके तहत चार जिलों बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर में बॉर्डर से सटे गांवों में विकास के कार्य किए जाते हैं।

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन से जुड़े कार्यों की भी समीक्षा की गई। शासन सचिव, ग्रामीण विकास डॉ. कृष्ण कान्त पाठक ने विभाग के कार्यों की प्रगति से अवगत कराया। बैठक में संबंधित विभागों वरिष्ठ अधिकारी और जिला कलक्टर वर्चुअल रूप से शामिल हुए।

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