जयपुर। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा है कि राज्य सरकार खान सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए गंभीर है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अभियान चलाकर खान श्रमिकों को डस्ट मास्क सहित 39553 खान सुरक्षा उपकरणों का वितरण करवाया गया है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को माइनिंग लीजधारी व क्वारी लाइसेंसधारी माइंस का समय समय पर निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया गया है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस डॉ. सुबोध अग्रवाल मंगलवार को सचिवालय में निदेशक माइंस संदेश नायक, उपसचिव नीतू बारुपाल व अधिकारियों के साथ माइंस विभाग के फिल्ड अधिकारियों से वर्चुअल बैठक के माध्यम से रुबरु हो रहे थे। उन्होंने कहा कि रेवन्यू कलेक्शन से लेकर माइनिंग ब्लॉक्स तैयार कर ऑक्शन करने तक सभी क्षेत्रों में हाल ही समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में सर्वकालीक परिणाम प्राप्त किए गए हैं।
एसीएस डॉ. अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा खान श्रमिकों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए सिलिकोसिस जागरुकता व जांच शिविरों आयोजित करने और माइंस सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित कराने पर जोर दिया था। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देशों के क्रम में विभाग द्वारा अभियान चलाकर जहां एक और सिलिकोसिस लागरुकता और जांच शिविरों का आयोजन कराया गया वहीं खानों का निरीक्षण कराकर सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित कराई गई। उन्होंने बताया कि सुरक्षा मानकों की कमी वाले खानधारियों को आवश्यक सुधार के लिए नोटिस जारी किए गए वहीं समन्वित प्रयास कर 31718 डस्ट मास्क, 2870 हेलमेट, सेफ्टी शू, ग्लव्स किट, 1988 हेलमेट, 1385 सेफ्टी शू, 1402 ग्लव्स, 190 ईयर प्लग्स आदि उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि करीब 1682 माइनिंग लीजधारी, क्वारी लाइसेंसधारियों को सुरक्षा मानकों में कमी को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार खान सुरक्षा मानकों की पालना में कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी और आवश्यकता पड़ने पर अप्रिय कदम भी उठाने में परहेज नहीं करेगी।
निदेशक माइंस संदेश नायक ने कहा कि आसीसी/ईआरसीसी के 689 करोड़ 80 लाख के 51 ठेकों की ऑनलाईन नीलामी प्रक्रिया शुरु कर दी गई है और इस माह के अंत तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। वहीं 1389 करोड़ 73 लाख के 135 आरसीसी/ईआरसीसी ठेके चालू है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा माइंस सेक्टर से रेवेन्यू बढ़ाने और छीजत रोकने के समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। नायक ने बताया कि वर्ष 2022-23 में रेकार्ड 7211 करोड़ का राजस्व संग्रहित किया गया है और नए वित्तीय वर्ष में इससे अधिक राजस्व संग्रहण का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेंगे।
उपसचिव नीतू बारुपाल ने बताया कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज 28657 प्रकरणों में से 27941 प्रकरणोें का निस्तारण कर दिया गया है वहीं छह माह से अधिक समय के केवल दो प्रकरण निस्तारित होना बकाया है। उन्होंने विधानसभा प्रश्नों, न्यायालय प्रकरणों, जांच प्रकरणों आदि की प्रगति जानकारी दी। बैठक में ओएसडी महावीर प्रसाद मीणा, अतिरिक्त निदेशक जय गुरुबख्सानी,अतिरिक्त निदेशक पेट्रोलियम अजय शर्मा, अतिरिक्त निदेशक भूविज्ञान बीकानेर गिर्राज सिंह निर्वाण, एसजी संजय गोस्वामी, डीएलआर गजेन्द्र सिंह उपस्थित रहे वहीं विभाग के अतिरिक्त निदेशक से एएमई स्तर तक के अधिकारियों ने वर्चुअली हिस्सा लिया।
