जयपुर/ नागौर: आरएलपी संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा नागौर जिले के मुंडवा में उपखण्ड कार्यालय स्वीकृत करने व सिविल न्यायालय स्वीकृत करने की मांग को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बजट से पूर्व लिखे गए पत्र पर सीएमओ ने राज्य सरकार के विधि एवं विधिक कार्य को पत्रावली प्रेषित की जिसकी जानकारी पत्र के माध्यम से सांसद बेनीवाल को भेजी गई । उपखण्ड के लिए राजस्व विभाग को भेजा पत्र – सीएमओ के निर्देश के बाद विधि एवं विधिक कार्य विभाग के संयुक्त शासन सचिव ने राजस्व विभाग के संयुक्त शासन सचिव को पत्र प्रेषित किया ।
सिविल न्यायालय के लिए हाईकोर्ट के रजिस्टार जनरल को भेजा पत्र- बेनीवाल
विधि एवं विधिक कार्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्टार जनरल को पत्र भेजा है। पूर्व में भी की मांग -सांसद बेनीवाल ने 19 जुलाई 2019 को भी सीएम गहलोत को पत्र भेजा था उसके बाद सीएमओ ने राजस्व विभाग व विधि विभाग के प्रमुख शासन सचिवों को पत्रावली भेजी थी ।
बेनीवाल ने कहा कि मुंडवा उपखण्ड कार्यालय स्वीकृत होने के सारे मापदंड पूरे करता है और तहसील तथा पंचायत समिति मुख्यालय भी है ऐसे में यहां सीविल न्यायालय होने तथा उपखण्ड कार्यालय होने से क्षेत्र के लोगो को त्वरित न्याय मिलेगा व उपखण्ड से सम्बंधित कार्य भी मुंडवा में ही हो सकेंगे इसलिए लगातार प्रयास जारी है।
आवास पर की जन सुनवाई – बेनीवाल ने शुक्रवार को अपने नागौर स्थित आवास पर नियमित जन सुनवाई की और आम जन की समस्याओ को सुनकर उनके निस्तारण हेतु सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को दूरभाष पर निर्देशित किया। सांसद बेनीवाल शनिवार को भी नागौर आवास पर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक नियमित जन सुनवाई करेंगे।