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ईडब्ल्यूएस व मूल निवास को लेकर विप्र फाउंडेशन के नाम एक बड़ी उपलब्धि

A big achievement in the name of Vipra Foundation regarding EWS and native residence ईडब्ल्यूएस व मूल निवास को लेकर विप्र फाउंडेशन के नाम एक बड़ी उपलब्धि

बीकानेर। ईडब्ल्यूएस व मूल निवास आवेदनों पर तहसील कार्यलय के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा बेवजह आक्षेप लगाने से अटके पड़े अभ्यर्थियों का मामला आखिर सुलझ गया। विप्र फाउंडेशन ने इसको लेकर मोर्चा खोल रखा था,क्योंकि विफा की ओर से ईडब्ल्यूएस व मूल निवास के प्रमाणपत्र का कैम्प लगाया था उसी के ये आवेदन रुके पड़े थे।

एडीएम सिटी के साथ हुई वार्ता

इसी मुद्दे को लेकर जिला प्रशासन के साथ विप्र फाउंडेशन की वार्ता एडीएम सिटी अरुण प्रकास शर्मा के साथ हुई जिसमें
कहा गया कि दो दिन में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में सम्बंधित विभागीय अधिकारियों से चर्चा कर उपरोक्त प्रकरण का निस्तारण करवा दिया जाएगा।

सकारात्मक रही वार्ता

विप्र फाउंडेशन जोन1बी के प्रदेशाध्यक्ष भँवर पुरोहित ने बताया कि एडीएम सिटी के साथ चली दो घण्टे की वार्ता में विफा के विषयों को गम्भीरता पूर्वक सकारात्मक चर्चा रही।

यह था मसाला

एडवोकेट सुखदेव व्यास ने वार्ता की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया की – मूल निवास के संदर्भ में राज्य सरकार के ग्रह विभाग (9) के आदेश की पालना में शिष्टमडल द्वारा ये साक्ष्य दिया गया,सरकारी गाइड लाइन में आवेदन कर्ता द्वारा सभी साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए गए जैसे – माता पिता के मूलनिवासी प्रणाम पत्र एवं साक्ष्य के पहचान पत्रों में संलग्न करने के बावजूद भी तहसील प्रशासन द्वारा बेवजह आक्षेप लगाने के कारण जो परेशानी का सामना करना पड़ता था,वार्ता के दौरान एडीएम सिटी ने इन आक्षेपों को बेवजह माना और सरकार की सैद्धान्तिक सहमति दी।

ईडब्ल्यूएस 

ईडब्ल्यूएस में आ रही परेशानियों के चलते वार्ता में एडीएम सिटी ने राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आदेश क्रमांक 14358 दिनांक 24 मार्च 2021 की पालना में जो भी आवेदन जिला प्रशासन को प्राप्त हुए है वार्ता के दौरान सहमति बनी की पटवारी की रिपोर्ट के सम्बंध में जो परेशानी आ रही है उसको भी अतिशीघ्र दूर कर दिया जाएगा।

विफा ने लड़ी थी लड़ाई

युवा प्रदेश महामंत्री दिनेश ओझा ने बताया कि आज इस वार्ता से पूर्व गत दिनों में विप्र फाउंडेशन पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम व एडीएम सहित सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला के समक्ष अपना पक्ष रखा था। इस दौरान जिला कलेक्टर महोदय ने एडीएम सिटी अरुण प्रकाश शर्मा को इस प्रकरण के निस्तारण की जिम्मेदारी सौंपी थी। गौरतलब है कि प्रमाण पत्र जारी होने में देरी होने के कारण राज्य व केंद्र सरकार की भर्तियों में फार्म भरने से वंचित सर्वसमाज के छात्र – छात्राओं का रोष था।

विफा से ये भी रहे वार्ता में शामिल

एडीएम सिटी के साथ वार्ता में शिविर प्रभारी एडवोकेट सुखदेव व्यास, जिलाध्यक्ष राजकुमार व्यास, युवा अध्यक्ष विजय पाईवाल, प्रदेश कार्यलय प्रभारी रमेशचंद्र उपाध्याय, छोटूलाल चूरा,युवा प्रदेश महामंत्री दिनेश ओझा आदि उपस्थित थे ।

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