लखनऊ: देश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार कांग्रेस ने UP में महिलाओं के लिए अलग से मेनिफेस्टो (घोषणा-पत्र) लेकर आई है। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को ‘शक्ति विधान’ नाम दिया गया है। प्रियंका ने कहा, इस शक्ति विधान के जरिए कांग्रेस पार्टी प्रदेश की महिलाओं के लिए समानता, न्याय, स्वतंत्रता, गरिमा एवं आत्मसम्मान के प्रति एक अनूठा और दृढ़प्रतिज्ञ विकल्प पेश कर रही है। राजनीति में महिलाओं की समुचित हिस्सेदारी समाज के स्वभाव, देश की राजनीति एवं शासन में बदलाव की कुंजी है।
प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा को यह याद रखना चाहिए कि 7 साल से वह सरकार में है। यह 60 साल की रट एक समय तक चलती है। प्रियंका ने मंदिर जाने के एक सवाल के जवाब में CM योगी पर निशाना साधा। कहा कि क्या योगी मुझे अपने धर्म का सर्टिफिकेट देंगे।
प्रियंका ने कहा कि महिलाओं की इस राजनीतिक शक्ति से ही उत्तर प्रदेश का भविष्य बदलेगा। महिलाएं अब अन्याय सहने को तैयार नहीं हैं। इसलिए हमने महिला घोषणापत्र बनाया है। इसके छह हिस्से हैं- स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत।
प्रियंका गांधी के मैनिफेस्टो के 6 शक्ति विधान
स्वाभिमान
प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र में सबसे पहले स्वाभिमान का जिक्र किया। कहा, कांग्रेस द्वारा महिला आरक्षण की शुरुआत पंचायती राज से हुई, जिसमें में 33% सीटें महिलाओं को दी गईं। कांग्रेस पहली महिला प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दिया। इसी सोच के तहत हमने महिला घोषणापत्र बनाया है।
स्वावलंबन
- सरकारी नौकरियों में 40% महिलाओं को नियुक्ति
- 50% तक महिलाओं को नौकरियों देने वाले व्यवसायों को टैक्स में छूट और मदद
- परिवहन विभाग में महिलाओं के लिए विशेष कोटा
- महिलाओं द्वारा संचालित छोटे व्यवसायों को सस्ता ऋण और टैक्स रिफंड के लिए फंड
- 25 शहरों में रोजगार वाली महिलाओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था होगी।
- कोविड से प्रभावित महिलाओं के रोजगार के लिए वेतन सब्सिडी
- सभी सरकारी दफ्तरों में अनिवार्य शिशु गृह
- सुरक्षा के विशेष अधिकार प्राप्त 6 सदस्यीय आयोग
- आशा वर्कर्स को 10000 मानदेय
- 40% सरकारी राशन दुकानों का संचालन महिलाएं करेंगी
- स्वयं सहायता समूहों को 4% पर ऋण
- मनरेगा में महिलाओं को प्राथमिकता, 40% कामों में आरक्षण
- 50% सरकारी राशन दुकानों का संचालन महिलाएं करेंगी
- दिव्यांग महिलाओं के प्रशिक्षण और रोजगार के लिए विशेष विभाग
शिक्षा
- 10+2 लड़कियों को स्मार्टफोन
- ग्रेजुएट लड़कियों को स्कूटी
- माध्यमिक स्कूलों में आय वर्ग के अनुसार स्कॉलरशिप
- राज्यभर में 75 वीरांगनाओं के नाम पर 75 दक्षता विद्यालय
- महिलाओं पर केंद्रित विशेष रोजगार एक्सचेंज
- अकेली माताओं के प्रशिक्षण के लिए वित्त पोषित कार्यक्रम
- 14 साल से ऊपर उम्र की लड़कियों के लिए प्रजनन अधिकारों, यौन शिक्षा, जबरन बाल विवाह पर केंद्रित पाठ्यक्रम
सम्मान
- राज्य में महिलाओं के लिए बस फ्री
- साल में उनको 3 LPG सिलेंडर फ्री मिलेगी
- 1000 रुपए हर महीना वृद्धा-विधवा पेंशन
- युवावस्था में विधवा हुई महिलाओं को रोजगार के लिए विशेष प्रशिक्षण
- हर ग्राम पंचायत में महिला चौपाल
- स्वयं सहायता समूहों को 4% पर ऋण
- गरीब परिवारों को मुफ्त इंटरनेट
- निजी क्षेत्र पर या अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी में विश्व स्तरीय आवासीय खेल अकादमी
- परिवार में पैदा होने वाली बेटी के लिए FD बनवाया जाएगा
सुरक्षा
- पुलिस भर्ती में 25% महिलाओं को आरक्षण
- पुलिस थानों में 25% इंचार्ज बनाए जाएंगे
- दुष्कर्म जैसे अपराध की शिकायत के 10 दिन में यदि अत्याचार अधिनियम की धारा 4 का पालन न हो तो अधिकारी के निलंबन का कानून
- विशेष अधिकार प्राप्त आयोग का गठन जिसमें छह महिलाएं होगीं- इसमें 2 जज, 2 सोशल एक्टिविस्ट और 2 सरकारी अधिकारी
- हर जिले में महिला सहायता के लिए 3 सदस्यीय मुफ्त कानूनी सहायता/सलाह का गठन
सेहत
- कोई भी बीमारी हो तो 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री
- डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मियों के रिक्त पदों पर भर्ती
- महिलाओं के लिए हर पीएचसी में महिला डॉक्टर होगी
- गांव और शहरों में नए हेल्थ सेंटर खुलेंगे