जयपुर : राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव को जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने दोनों हाथ और पैर खींचकर जीप में पटक कर हिरासत में ले लिया। घटना उस वक्त हुई जब वह राज्यमंत्री और राजस्थान टूरिज्म डवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष धर्मेन्द्र राठौड़ के निवास के बाहर बेरोजगारों के साथ धरने पर बैठ गए। बेरोजगारों की मांगों को लेकर पिछले दिनों दिसम्बर 2021 में राजस्थान सरकार और महासंघ में सहमति बनी थी। आरोप है कि साढ़े तीन महीने से ज्यादा वक्त बीतने के बावजूद सरकार समझौते के वादे पूरे नहीं कर रही है। जिससे गुस्साए बेरोजगारों ने प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है।
उपेन यादव ने कहा कि सरकार लखनऊ समझौते की मांगें पूरी नहीं कर रही। इसलिए बेरोजगार युवाओं को फिर से आंदोलन करना पड़ रहा है। पुलिस ने जबरदस्ती हिरासत में लेकर धक्का-मुक्की की है, जो अशोभनीय घटना है। लेकिन यह निश्चित है कि हम डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस को खुली चेतावनी है कि अगर युवाओं की मांगें नहीं मानीं तो आने वाले चुनाव में 10 सीटें भी नहीं आएंगी। क्योंकि हम लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ेंगे। पेंडिंग भर्तियां पूरी होना जरूरी है। पेपर लीक का आरोपी भजनलाल कांग्रेस विधायक के साथ पार्टी कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तो युवा प्रदेश में कांग्रेस का सूपड़ा साफ करेंगे। अब हमने आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। जब तक मांगें नहीं मान ली जातीं तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
कमिश्नरेट घुमाकर छोड़ा
उपेन यादव ने कहा कि पुलिस उन्हें धरने से जबरन हाथ-पैर खींचकर उठाकर कमिश्नरेट कार्यालय पर ले गई। जीप में शहीद स्मारक-कमिश्नरेट के चारों ओर घुमाकर छोड़ दिया गया। बेरोजगारों से किए गए लखनऊ समझौते की मांगों को पूरा करवाने लेकर वह राज्य मंत्री धर्मेंद्र राठौड़ के निवास के बाहर बेरोजगार साथियों के साथ इसलिए धरने पर बैठे, क्योंकि 4 दिसंबर 2021 को धर्मेंद्र राठौड़ की मध्यस्थता में ही समझौता हुआ था। वह मीडिएटर थे इसलिए बेरोजगार आंदोलन को स्थगित करके लखनऊ से वापस राजस्थान लौटे। 5 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बेरोजगार महासंघ के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हुई। इस दौरान समझौते में तय हुआ कि बेरोजगारों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। लेकिन साढ़े 3 महीने बीत जाने के बावजूद भी बेरोजगारों की ज्यादातर मांगें पेंडिंग हैं।
बेरोजगारों की प्रमुख मांगें
पेपर लीक, नकल के संबंध में घोषित गैर जमानती कानून को विधानसभा में जल्द पारित करवाए, REET के बाद होने वाली थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती का सिलेबस, परीक्षा तिथि के साथ ही नई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति और परीक्षा की तारीख घोषित हो, बजट में घोषित 1 लाख भर्तियों का डिपार्टमेंट वाइज क्लासिफिकेशन करके भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में बाहरी राज्यों का कोटा काम किया जाए, शिक्षक भर्ती 2012 में अधिक अंक वाले मामले में सरकार शपथ पत्र देने का अपना वादा पूरा करे, पंचायती राज LDC भर्ती 2013 की नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी करे, स्कूल लेक्चरार भर्ती 2018 में कम किए गए 689 पद वापस जोड़े जाएं।
साथ ही समझौते के अनुसार फार्मासिस्ट भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाए, पंचायतीराज JEN भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी की जाए, REET शिक्षक भर्ती 2022 में विशेष शिक्षकों के पद निकाले जाएं, नर्सिंग भर्ती 2013 मामले में कोर्ट में सरकार की ओर से अभ्यर्थियों के पक्ष में नोटिस का जवाब दिया जाए, पीटीआई भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाकर जल्द विज्ञप्ति और परीक्षा तिथि जारी करे, बेरोजगारी भत्ते में अनिवार्य की गई इंटर्नशिप का प्रोविजन हटाया जाए, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 की पिकअप लिस्ट जारी की जाए, REET भर्ती 2018 का फैसला न्यायालय से जल्द ओपन करवाकर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके साथ ही मंत्री सुभाष गर्ग का इस्तीफा लिया जाए। लखनऊ समझौते की बेरोजगारों की मांगों के साथ भर्तियां निकालने और सरकारी नौकरियां देने की घोषणाओं को जल्द पूरा किया जाए।
