जयपुर: अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डाॅ. सुबोध अग्रवाल ने कहा है कि राज्य में अवैध खनन पर कारगर रोक और राजस्व वृद्धि उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खनिज खोज व खनन कार्य को गति दी जाएगी वहीं मोनेटरिंग व्यवस्था को चाकचोबंद किया जाएगा।
डाॅ. सुबोध अग्रवाल ने गुरुवार को माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद का कार्यभार संभाला। उन्होंने इस अवसर पर माइंस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन बजरी प्रकरण की प्रगति, बजरी के अवैद्य खनन व परिवहन के साथ ही प्रदेश में खनन खोज कार्य में तेजी लाने और अवैद्य खनन पर कारगर रोक लगाने सहित प्रमुख प्राथमिकता वाले बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि टीम भावना से काम करते हुए प्रदेश के विपुल खनिज संपदा के खोज, ब्लाॅकों का आॅक्शन और खनन कार्य में तेजी लाई जाएगी।
एसीएस डाॅ. अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय, खान मंत्री कार्यालय, केन्द्र सरकार से प्राप्त पत्रों, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त सचिवालय सहित विभिन्न आयोगों से प्राप्त प्रकरणों, सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त पत्रों के साथ ही संपर्क पोर्टल आदि से प्राप्त प्रकरणों का समयवद्ध निष्पादन पर बल दिया जाएगा। उन्होंने नए वर्ष की बजट घोषणाओं की समयवद्ध क्रियान्वयन की आवश्यकता प्रतिपादित की।
अतिरिक्त मुख्य सचिव डाॅ. अग्रवाल से उपसचिव माइंस नीतू बारुपाल ने मिलकर महत्वपूर्ण बिन्दुओं की जानकारी दी।
इस अवसर पर अतिरिक्त निदेशक श्री एनएस शक्तावत, श्री बीएस सोढ़ा, एसएमई जयपुर श्री महेश माथुर और एसएमई भरतपुर श्री प्रताप मीणा के साथ ही अक्षय उर्जा निगम के निदेशक वित श्री केसी कुमावत, ओएसडी श्री नवीन शर्मा, परियोजना प्रबंधक श्री एचआर शाह, तकनीकी प्रबंधक श्री एनके गुप्ता सहित अधिकारी उपस्थित थे।