जयपुर। राजस्थान अक्षय उर्जा निगम और इसकी सहयोगी कंपनी समग्र रुप से राज्य सरकार को दस प्रतिशत की दर से लाभांश देगी। आरआरईसी के चेयरमेन और अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं उर्जा डॉ. सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित संचालक मण्डल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान अक्षय उर्जा निगम और इसकी सहयोगी कंपनी का वर्ष 2020-21 के दौरान 162 करोड़ रु. से अधिक का सालाना कारोबार रहा है इससे पूर्व के वित्तीय वर्ष 2019-20 में 158 करोड़ 18 लाख रुपए का कारोबार रहा था। उन्होंने बताया कि अगले माह होने वाली निगम की वार्षिक साधारण सभा में अनुमोदन के बाद एक मोटे अनुमान के अनुसार राज्य सरकार को उसकी हिस्सा राशि पर एक करोड़ 29 लाख रुपए का लाभांश दिया जाएगा।
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि निगम द्वारा सोलर उर्जा के क्षेत्र में राज्य को समूचे देष में अग्रणी प्रदेश बनाने की दिषा में समग्र व समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान उर्जा संरक्षण क्षेत्र में दूसरे स्थान पर आने के साथ ही अब फ्रंट रनर प्रदेश बन गया है। उन्होंने बताया कि कुसुम योजना का तेजी से विस्तार हो रहा है और इस क्षेत्र में राजस्थान मॉडल स्टेट के रुप में उभर कर आया है।
संचालक मण्डल की बैठक मेें नोख सोलर पार्क को लेकर प्रजेंटेशन भी दिया गया और प्रगति व अन्य बिंदुओं की जानकारी दी गई। संचालक मंडल के सदस्य जिला कलक्टर जैसलमेर आशीष मोदी ने विश्वास दिलाया कि जल्दी ही नोख सोलर पार्क से संबंधित शेष बिन्दुओं का भी हल निकाल लिया जाएगा।
बैठक में वार्षिक कारोबार बढ़ने और लाभांश के निर्णय पर सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त की। बैठक में निगम के निदेशकों में एसएस फायनेंस नरेश ठकराल, निदेशक तकनीकी एनएस निर्वाण, मुख्य कंजरवेटर ऑफ फारेस्ट डीएन पाण्डे, निदेशक ऑपरेशन नरेन्द्र सुवालका, चार्टेड अकाउंटेट्स व अन्य सदस्यों ने निगम की उपलब्धियों व गतिविधियों की सराहना करते हुए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए।
