जयपुर। आगामी एक अक्टूबर से प्रभावी मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना प्रदेश के कारोबारियों और आमनागरिकों दोनों के लिए ही लाभकारी होने के साथ ही बिल/इनवाइस से ही लेन देन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री जीएसटी पुरस्कार योजना में राज्य स्तर के साथ ही जिला स्तर पर भी पुरस्कार देने के प्रावधान किए गए हैं वहीं मोबाइल एप/ऑनलाईन पोर्टल पर माह की समाप्ति के बाद 10 दिवस में बिल/इनवाइस अपलोड करने की सुविधा होने से योजना में अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी। योजना की समाप्ति पर आकर्षक बम्फर पुरस्कार भी रखे गए हैं। योजना में दिए जाने वाले पुरस्कारों का चयन प्रतिमाह 20 तारीख को लॉटरी द्वारा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना में एक करोड़ रुपये तक का बम्पर पुरस्कार के साथ ही प्रतिमाह कुल 45 लाख रुपये तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। मासिक पुरस्कार में प्रथम के रुप में दस लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार के रुप में 5-5 लाख रुपये के दो पुरस्कार तथा तृतीय पुरस्कार के रुप में 50-50 हजार रुपये के 20 पुरस्कार दिए जाएंगे। इसी तरह से 50 जिलों के दस दस हजार रुपए के 50 पुरस्कार दिए जाएंगे।
एक हजार रुपए के एक हजार सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। वार्षिक बम्पर पुरस्कार में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः एक करोड़ रुपये का एक पहला पुरस्कार, 25-25 लाख रुपये के दो द्वितीय पुरस्कार एवं 15-15 लाख रुपये के 3 तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे। इस तरह से प्रतिमाह 45 लाख रु. के 1073 पुरस्कार दिए जाएंगे वहीं एक करोड़ 95 लाख रु. के 6 बम्पर पुरस्कार दिए जाएंगे।
राज्य सरकार ने वाणिज्यिक कर विभाग को योजना का नोड़ल विभाग बनाते हुए योजना के व्यापक प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी हैं वहीे एयरलाईन, रेलवे, बैंकिंग व वित्तीय संस्थान, बीमा कम्पनी, ई-कामर्स ऑपरेटर, सरकारी व अर्द्ध-सरकारी कम्पनी, ऑटोमोबाईल नॉन-वेज खाद्य पदार्थ, मदिरायुक्त पेय (Alcoholic Beverages) इलेक्ट्रोनिक्स व डिजिटल गैजेट्स तथा मल्टीनेशनल/नेशनल कम्पनियों यथा McDonald’s, Domino’s, K.F.C., Subway, Pizza Hut, Burger King, Dakins इत्यादि की Food Chain कम्पनियों के द्वारा जारी बिल/इनवाइस को इस योजना से बाहर रखा गया है।
योजना के अनुसार एक हजार रु. से एक लाख तक की राशि के बिल/इनवाइस अपलोड किए जा सकेंगे। इसके साथ ही योजना एक अक्टूबर, 23 से 31 मार्च 24 तक की अवधि में जारी बिलों पर लागू होगी। मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना से जहां एक और स्टेक होर्ल्डस को बिल/इनवाइस से कारोबार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा वहीं इस योजना से जीएसटी राजस्व में होने वाली छिजत पर भी प्रभावी रोक लग सकेगी। योजना की विस्तृत जानकारी आनलाईन पोर्टल पर देखी जा सकती है।
