जयपुर। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हाल में नियुक्त किए गए बोर्ड-निगम और आयोग अध्यक्षों में से केवल बीसूका के उपाध्यक्ष डॉ.चंद्रभान, खादी बोर्ड अध्यक्ष ब्रजकिशोर शर्मा एवं राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलेपमेंट बोर्ड अध्यक्ष रामेश्वर डूडी को ही कैबिनेट तथा बाकी सभी अध्यक्षों को राज्यमंत्री का दर्जा दिया जाएगा।
जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया हैं उनमें डॉ. चंद्रभान व ब्रजकिशोर शर्मा पूर्व में राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, जबकि पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी भी कैबिनेट मंत्री के समकक्ष रहे हैं। विभिन्न बोर्ड निगमों में उपाध्यक्ष बनाये गए उपाध्यक्ष को भी कोई मंत्री स्तर का दर्जा मिल सकेगा । इस बारे में अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है, जबकि उपाध्यक्ष बने नेता ही नहीं सदस्य बनाये गए नेता भी मंत्री दर्जे की उम्मीद पाले बैठे हैं ।
उच्च पदस्थ सूत्रों से मिली इस जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री के सलाहकारों की तरह बोर्ड -निगमों में अध्यक्ष बनाये गए विधायको को मंत्री का दर्जा नहीं मिल पाएगा। मुख्यमंत्री ने बोर्ड अध्यक्षों के साथ अपनी बैठक में भी विधायको को बता दिया था कि कानूनी अड़चन के कारण उन्हें मंत्री का दर्जा नहीं मिल पायेगा।
