जयपुर: प्रदेश भाजपा ने आज ‘कांग्रेस सरकार के तीन साल के काले कारनामे’ के नाम से एक ब्लैक पेपर जारी किया है। इसमें बेलगाम अपराधी, बिजली- पानी के बिल में लूट, बेरोजगारों को रोजगार न मिलने और ना ही विकास होने, लोगों को मान सम्मान ना मिलने और सुरक्षा व्यवस्था के बदहाल हालात को लेकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है। भाजपा इसे विधानसभा उपचुनावो में बुनायेगी।
बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने बेरोजगारों और किसानों से धोखा किया है। 60 लाख किसानों से झूठे वादे किए गए और कोरोना काल में आम जनता परेशान हुई है। ये ब्लैक पेपर वल्लभ नगर और धरियावद में भी बाटे जाएंगे।
प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि कोरोना काल में आमजन से राजस्थान में लूट हुई है। आज भी हालात इतने बदतर हैं कि मौसमी बीमारियां पैर पसार रही हैं। डेंगू गांव-ढाणियों तक पहुंच चुका है। लोगों की जान जा रही हैं। लेकिन सरकार के मंत्री राजनीतिक पर्यटन में व्यस्त हैं। आरोप है कि प्रदेश में कोरोना काल में आम जनता परेशान हुई है।
प्रशासन और विभागों ने इस काल में जमकर भ्रष्टाचार किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं, राशन वितरण से लेकर दूसरी सुविधाएं देने में तुष्टिकरण और भेदभाव की नीति राज्य सरकार ने अपनाई। राज्य की स्वास्थ्य योजना का आमजन को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। कोरोना काल में भी आमजन से इलाज के नाम पर लूट की गई और निजी अस्पतालों की लूट और सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाएं चरम पर हैं।
लचर कानून व्यवस्था और सरकार को बताया मदहोश
बीजेपी प्रदेश मुख्यालय जयपुर में संगठन की बैठक के बाद प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा समेत वरिष्ठ नेताओं ने यह ब्लैक पेपर जारी किया है। ब्लैक पेपर में प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था और सरकार को मदहोश बताया गया है। राजस्थान को पिछले तीन साल के कांग्रेस के शासन काल में दुष्कर्म मामले में 1 नम्बर पर और महिला अत्याचार में दूसरे नम्बर पर बताया गया है। दलित अत्याचार पर भी सरकार को घेरा गया है। ब्लैक पेपर में ये भी कहा गया है कि बिजली पानी के बिलों में बढ़ोतरी नहीं करने का वादा करके सरकार सत्ता में आई, लेकिन स्थाई शुल्क,फ्यूल चार्ज,बिजली की प्रति यूनिट में बेतहाशा बढ़ोतरी के आरोप लगाए गए हैं।
बेरोजगारों का भी मुद्दा
ब्लैक पेपर में 27 लाख शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिए जाने को मुद्दा बनाया गया है। आरोप है कि केवल 1 लाख युवाओं को भी कांग्रेस सरकार भत्ता नहीं दे पा रही है। रीट परीक्षा में पेपर आउट होने के बाद भी 26 लाख अभ्यर्थियों की ओर से की जा रही सीबीआई जाँच की मांग पर प्रदेश सरकार के गम्भीरता नहीं दिखाने पर चिन्ता जताई गई है। ब्लैक पेपर में सीएमआईई की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में बरोजगारी दर 27.4 प्रतिशत यानी देश में सबसे ज्यादा होने की बात शामिल है। 2.50 लाख से ज्यादा संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा चुनाव के समय कांग्रेस ने किया, जो प्रदेश सरकार की ओर से अभी तक भी पूरा नहीं करने के आरोप जड़े हैं।
प्रदेश में थमा विकास का पहिया
ब्लैक पेपर में कहा गया है कि नई विकास की योजनाएं चलाकर जनता को फायदा पहुंचाना तो दूर पिछली सरकार की ओर से शुरू किए गए विकास के काम भी आज ठप पड़े हैं। जयपुर सहित प्रदेश के सभी बड़े शहरों में फ्लाई ओवर, अण्डरपास , एलीवेटेड रोड जैसी योजनाएं या तो बंद कर दी गईं या फिर धीमी गति से काम चल रहा है।
