सांसद बेनीवाल के प्रयासों से पेयजल, चिकित्सा व सड़को से जुड़े कई मामलों में नागौर को मिली बड़ी सौगाते

जयपुर/नागौर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक तथा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट में घोषणा लोक लुभावनी जरूर है, मगर धरातल पर उनका क्रियान्वयन कैसे हो पायेगा यह सवाल आम जन के मन में है , क्योंकि पूर्व की कई घोषणाएं आज भी लंबित है। सांसद ने कहा कि पंचायत मुख्यालयों पर स्कूलों को क्रमोंनंत करने का निर्णय अच्छा है परन्तु जैसलमेंर,बाड़मेर, बीकानेर,चुरू,जोधपुर में नए प्राथमिक स्कूल खोलने के नियमो में जो शिथिलता दी गई है वो शिथिलता नागौर,गंगानगर व हनुमानगढ़ में भी दी जाती तो अच्छा रहता।

बेनीवाल ने कहा कि चुनाव से पूर्व अशोक गहलोत ने हर जगह बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही मगर बेरोजगार आज भी भत्ते के लिए दर- दर की ठोकरें खा रहे है । सांसद बेनीवाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पूर्व किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी का वादा करके सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी ने अब तक अपना वादा नहीं निभाया और एक तरफ अलग से कृषि बजट पेश करके वाही वाही लूटने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि बजट में किसानों की सम्पूर्ण कर्ज माफी व कृषि हेतु मुफ्त बिजली की घोषणा नही की गई व किसानों की आर्थिक स्थिति पटरी पर लाने का कोई प्रावधान बजट में उल्लेखित नही था ।

यह भी कहा

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि हमारे लगातार संघर्षों के परिणाम के बाद ही पूर्व की सरकार ने राज्य राजमार्गों पर निजी वाहनों के लिए टोल फ्री किया था। मगर वर्तमान सरकार ने सत्ता में आते ही उसे भी बंद कर दिया । चूंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राज्य राजमार्ग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग दोनों पर टोल मुक्त करने की आवाज हमेशा उठाती रही है, मगर राजस्थान सरकार को कम से कम राज्य राजमार्गों को टोल मुक्त करने की घोषणा करने की जरूरत थी जो नहीं की गई। वही पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करने की मांग आरएलपी लगातार केंद्र के स्तर पर उठा रही है ,मगर ऐसे जनहित के मुद्दे पर राज्य व केंद्र को तालमेल स्थापित करके कार्य करने की जरूरत है। आज बजट में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम बनाने की घोषणा सरकार ने की मगर इसके भौतिक व वितीय स्वरूप के प्रावधानों का स्पष्ठ उल्लेख बजट में कर दिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता । सरकार ने वर्तमान में नहरी क्षेत्र से सिंचित होने वाले क्षेत्रों की समस्याओ का स्थाई समाधान व राज्य में नहरों के माध्यम से नया सिंचित क्षेत्र विकसित करने की बात भी बजट में नही की । रीट के मामले में प्रतिक्रिया देते हुए सांसद ने कहा जिस प्रकार लेवल 2 में गड़बड़ी हुई उसी तर्ज पर लेवल प्रथम में भी गड़बड़ी हुई बावजूद इसके इसे रद्द नही किया गया और स्थाई रोजगार देने के कोई ठोस प्रावधान बजट में नजर नहीं आए। घरेलू उपभोक्ताओं को 50 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात विस्तृत रूप से समझी जाए तो यह केवल छल है। सांसद ने कहा कि बजट घोषणाओं के लिए धन का प्रबंध कहाँ से होगा इसका कोई उल्लेख सरकार ने नही बताया। संविदा कार्मिकों को नियमित करने का अपना वादा नही निभाया।

यह घोषणाएं हुई सांसद के प्रयासों से

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक तथा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा किए जा रहे लगातार प्रयासों के परिणाम स्वरुप राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए आम बजट में नागौर जिले के लिए कई घोषणाएं हुई,सांसद के कार्यालय से जारी प्रेस बयानों के अनुसार निम्न कार्य के प्रस्ताव सांसद द्वारा भेजे गए वहीं विधायक रहते हुए भी उनके द्वारा मामले उठाए गए थे

पेयजल –जल जीवन मिशन के अंतर्गत वृहद पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से गांवो व ढाणीयों के प्रत्येक घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए निम्न परियोजनाओ की स्वीकृति प्राप्त हुई है –
1-नागौर-खींवसर एवं मुंडवा की पेयजल परियोजना (नागौर लिफ्ट परियोजना,प्रथम चरण पैकेज द्वितीय) 418 करोड़ 37 लाख रुपये
2-डेगाना भैरूंदा रिंया व जायल को पेयजल परियोजना (नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना द्वितीय चरण CDs 3) -97 करोड़ 70 लाख
3-2-डेगाना भैरूंदा रिंया व जायल को पेयजल परियोजना (नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना द्वितीय चरण CDs 4) -108 करोड़ 31 लाख

सड़क

नागौर जिले में सड़को के विकास से जुड़े निम्न कार्य स्वीकृत हुए है जिसके लिए 43 करोड़ 84 लाख रूपये व्यय किए जायेंगे
1-अलाय-मकोड़ी-पिलनवासी-
छीला-बु कर्मसोता मार्ग (लगभग 20 KM मिसिंग लिंक ) 15 करोड़
2-कुचामन-जुसरी-मकराना बाईपास -कालवा- गेढा कल्ला-भिया कल्ला -मिठडीया- डेगाना मार्ग (MDR) 13 करोड़
3-मौलासर व तोषीणा में बाईपास निर्माण कार्य (लगभग राज्य राजमार्ग)- 15 करोड़ 84 लाख
ऊर्जा
नागौर जिले की खींवसर विधानसभा क्षेत्र के दांतीणा ग्राम में 132 KV GSS

चिकित्सा
1-नागौर में मेडिकल कॉलेज हेतु बनने वाले चिकित्सालय के लिए 189 बैड के लिए 56 करोड़
2-नागौर में नर्सिंग कॉलेज
अल्पसंख्यक उत्थान

नागौर में अल्पसंख्यक बालक– बालिका आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण
न्याय
– मेड़ता में विशेष न्यायालय (पोक्सो एक्ट)
-नागौर में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय
पशुपालन
रोल में राजकीय पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोनत