जयपुर। राजस्थान में भी बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) की 10 वीं एवं 12 वीं में कुल 21 लाख छात्र-छात्राएं हैं। बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने को लेकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का भी खास दबाव था, क्योंकि प्रियंका गांधी ने सीबीएसई सहित राज्यों की बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग उठा रखी थी।
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मंत्रिमंडल की तीन घंटे से अधिक चली बैठक में अधिकतर मंत्रियों की राय थी कि परीक्षा को फिलहाल रद्द किया जाना चाहिए। राज्य मंत्रिमंडल में बोर्ड परीक्षा रद्द करने के फैसले पर मुहर लगने से पहले परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने तो इसके संकेत देते हुए कह ही दिया था कि वेक्सीनेसन के बिना बच्चों की परीक्षा के वे पक्ष में नहीं हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में भी इस मांग को रखने की बात कही थी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ,निदेशक व अन्य अधिकारी परीक्षा की पॉलिसी तय करेंगे कि बच्चों को कैसे प्रमोट किया जाये।
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दूसरे जिलों में फंसे शिक्षकों को ड्यूटी से छूट
लॉकडाउन के दौरान जो शिक्षक दूसरे जिले में होने के कारण ड्यूटी पर नहीं आ पा रहे है उन्हें उपस्थिति में छूट दी गई है। डोटासरा ने बताया कि जब सामान्य स्थिति हो जाएगी तब तक ये छूट रहेगी।
पता चला है कि प्रियंका गांधी ने बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता को लेकर गहलोत को पत्र भी लिखा था। प्रियंका गांधी व एनएसयूआई के साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी परीक्षा रद्द करने को लेकर मुख्यमंत्री पर दबाव था। स्टूडेंट्स को प्रमोट करने की जल्द योजना बनेगी। मंत्री परिषद की बैठक में परीक्षा के साथ कोरोना को लेकर भी चर्चा की गई।
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प्रियंका गांधी का ट्वीट
CBSE की तरह राज्यों के बोर्डों को भी छात्रों, अभिवावकों, शिक्षकों की बात सुनकर 12वीं की परीक्षा के संदर्भ में छात्र-हितैषी निर्णय लेने चाहिए।
मेरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, शिक्षा मंत्रियों से अपील है कि अपने निर्णयों में छात्रों की आवाज, उनके स्वास्थ्य की रक्षा को महत्व दें।
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) June 2, 2021
शिक्षा मंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निकट पीसीसी के पदाधिकारी भी कल से ट्वीट करके ये मांग कर रहे थे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सीबीएसई, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड सहित कई राज्यों की ओर से परीक्षा रद्द करने के फैसले को देखते हुए राजस्थान को भी यह कदम उठाना पड़ा।
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