नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2000 के नोट बिना किसी ID प्रूफ के बदले जाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह RBI का अपना पॉलिसी डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला रिजर्व बैंक का एक नीतिगत फैसला है। उन्होंने कहा कि हम इसमें दखल नहीं दे सकते हैं। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि बिना पहचान पत्र के नोट बदलने से भ्रष्टाचार बढ़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय से सवाल किया कि मान लीजिए आप सब्जीवाले को 2000 का नोट देते हैं, तो क्या वो आपसे ID प्रूफ मांगेगा। यह शासन का मसला है। इस तरह से बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शन हो रहा है। क्या आप कहेंगे कि सभी अवैध हैं? जानकारी के लिए बता दे दिल्ली हाईकोर्ट ने भी 29 मई को फैसले में कहा था कि यह RBI का पॉलिसी डिसीजन है। इसमें अदालत को दखल नहीं देना चाहिए।