नई दिल्ली: प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। केंद्र सरकार की तरफ से पावर डिस्ट्रिब्यूशन रिफॉर्म को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए 3.03 लाख करोड़ रुपये का बजट को मंजूर किया गया। वहीं, देश में गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचे उसके लिए भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत फंड को मंजूरी केंद्र सर्कार ने दे दी है।
इस अहम बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि दो दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड के कारण 6 लाख 28 करोड़ की मदद का खाका बताया था, उसे भी आज मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि नवंबर तक 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। इसका ऐलान पहले ही किया जा चुका है। केंद्र ने कैबिनेट मीटिंग में इसके लिए अब बजट (93,000 करोड़) की मंजूरी दे दी है।
भारत नेट से गुलज़ार होंगे गांव, 19 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रत्येक गांव तक इन्फॉर्मेशन हाइवे पहुंचे, इसके लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने भारत नेट के लिए 19 हजार करोड़ रुपये के बजट की मंजूरी दी है। इसके तहत देश के हर गांव में ब्रॉडबैंड सिस्टम इंटरनेट को पहुंचाने का काम किया जाएगा।
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केंद्र ने 16 राज्यों में भारत नेट को PPP मॉडल (30 साल का एग्रीमेंट) के तहत बजट को मंजूरी दी है। कुल प्रोजेक्ट 29 हजार करोड़ तक का है, जबकि भारत सरकार का 19 हजार करोड़ का हिस्सा है। इससे 3 लाख से अधिक गांव को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा।
पावर रिफॉर्म के लिए 3.03 लाख रुपये मंजूर
बिजली क्षेत्र में रिफॉर्म को लेकर केंद्रीय कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। इसके लिए 3.03 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए गए है। इसके तहत राज्य सरकारों की ओर से प्लान मांगा जाएगा, जिसके तहत केंद्र की ओर से उन्हें पैसा दिया जाएगा।
इसके अलावा बड़े शहरों में ऑटोमैटिक सिस्टम को लागू करने की तैयारी है। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने जानकारी दी कि इसके तहत सोलर सिस्टम को मजबूत करने का भी प्लान है। पुरानी HT-LT लाइन्स को बदला जाएगा, ताकि 24 घंटे बिजली की ओर कदम बढ़ाया जा सके। साथ ही गरीबों के लिए प्रतिदिन बिजली रिचार्ज सिस्टम को लाया जाएगा।