दूरगामी आम बजट से स्वर्णिम और आत्मनिर्भर भारत का सृजन होगा-सांसद सी पी जोशी

नई दिल्ली: चित्तौड़गढ़ के सांसद सी.पी.जोशी ने वर्ष 2022-23 के आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री ने आजादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव के तहत आगामी 25 वर्षो की दूरगामी योजना को ध्यान में लेकर बजट बनाया हैं जिससे आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्णिम और आत्मनिर्भर भारत का सृजन होगा। इस बजट से विकास में नये आयाम स्थापित होंगे।

सांसद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की तरफ किये जा रहे प्रयासों को लेकर योजनाओं और मूलभूत आवश्यकताओं के लिए इस बार बजट में हर वर्ग एवं क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया है। बजट में भारत की विकास दर इस वर्ष 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।
सांसद जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्तराज्य मंत्री पंकज चौधरी एवं भगवत किशनराव कराड़ का आभार प्रकट करते हुये कहा की केन्द्र सरकार ने देश के प्रत्येक नागरिक को अपने बजट से जोड़ने का प्रयास किया है। मोदी सरकार को प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य एवं उसके विकास की चिंता है और सरकार की योजनाओं से प्रत्येक नागरिक कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से लाभान्वित अवश्य हो पाएगा।
सांसद ने कहा कि बजट में सूक्ष्म आर्थिक स्तर-समग्र कल्याण पर जोर देते हुए व्यापक आर्थिक विकास में सहायता करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं फिनटेक, प्रौद्योगिकी समर्थित विकास, ऊर्जा परिवर्तन तथा जलवायु कार्य-योजना को बढ़ावा देना तथा सार्वजनिक पूंजी निवेश की सहायता से निजी निवेश आरंभ करने के प्रभावी चक्र से लोगों को निजी निवेश से सहायता उपलब्ध कराना बिन्दूओं पर केन्द्रित किया गया है।साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, किसानों, देश के आवागमन के साधनों, युवाओं, देश के आधारभूत अवसरंचना, रोजगार के लिए भी विशेष ध्यान दिया गया है।
बजट घोषणा के अनुसार 2022 में आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी, मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी ।देश में अगले 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जायेंगी, 2 लाख और आंगनबाड़ी केन्द्र विकसित होंगे। बजट में पीएम हाउसिंग लोन के लिए 48000 करोड़ रू और ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के लिए 60000 करोड़ का आवंटन किया गया है ।साथ ही पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख नए मकान बनेंगे, 2022-23 तक नेशनल हाइवे नेटवर्क 25 हजार किमी का होगा, हाइ-वे विस्तार पर 20000 करोड़ खर्च होंगे, किसानों को न्यूनतम सर्मथन मूल्य के लिए 2.7 लाख करोड़ देंगे, खेती के लिये किसान ड्रोन को बढ़ावा दिया जायेगा।किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पी.पी.पी. मोड में योजना शुरू की जाएगी, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद के लिये 2.37 लाख करोड़ रुपये भुगतान करेगी, पीएम ई-विद्या के ’वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा । सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा, सभी डाकखानों को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जायेगा, 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन जुड़ेंगे, एनपीए से निपटने के लिए बैड बैंक का कामकाज शुरु होगा। अगले 3 साल में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स भी बनायें जायेंगे।
राज्यों के लिये बजट अनुमान में 10,000 करोड़ रू के पूंजी परिव्यय को अब संशोधित कर 15,000 करोड़ रू कर दिया गया है तथा राज्यों की मदद के लिये 1 लाख करोड़ रू का आवंटन 50 वर्षिय ब्याज मुक्त ऋण राज्यों को दिये गये सामान्य कर्ज के अलावा है।सहकारी समितियों के लिये अपेक्षित दर को 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया तथा अधिभार की दर को भी घटाया गया है। इसके साथ ही दिव्यांगजनों को भी कर में राहत प्रदान की गयी है।