दिल्ली : राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक तथा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में बुधवार को राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर तथा बीकानेर जिले के सीमांत किसानों की समस्या की तरफ केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया। सांसद ने लोकसभा में कहा कि पाकिस्तान से लगती सीमा पर राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर तथा बीकानेर जिले के हजारों किसानों की लाखों बीघा जमीन वर्ष 1992 -1993 में तारबंदी के लिए अवाप्त की और जीरो पॉइंट से लेकर तारबंदी के मध्य अगर किसी किसान की 100 मीटर जमीन उसमे गई थी।
उसके बावजूद कई किसानों को तो मुवावजा ही नही मिला वही कुछ किसानों को 1.5 मीटर जमीन का ही मुवावजा दिया और विगत 28 वर्षों से जमीन का न तो किसानों को मुवावजा मिला न ही किसान खेती कर पा रहे है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड में यह जमीन किसानों की खातेदारी है और किसान हक लेने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बीएसएफ व कोर्ट तक गए मगर आज तक समाधान नही हुआ। सांसद ने जीरो पॉइंट और फेंसिंग के मध्य आ रही किसानों की जमीन के एवज में मुवावजा देने व खेती करने की अनुमति देने के सम्बन्ध में गृह मंत्री से उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर मामले का जल्द से जल्द निस्तारण करने की मांग की है। उन्होंने बाड़मेर जिले के 10 हजार किसानो से अवाप्त 11468 बीघा जमीन का भी जिक्र सदन में किया।