महाराष्ट्र कैबिनेट में विभागों का बंटवारा, सीएम शिंदे को मिला यह जिम्मा

महाराष्ट्र कैबिनेट में विभागों का बंटवारा, सीएम शिंदे को मिला यह जिम्मा

मुंबई: महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार के बाद आज विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। शहरी विकास, पर्यावरण, अल्पसंख्यक, परिवहन, आपदा प्रबंधन मंत्रालय की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मिली है। वहीं, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गृह और वित्त मंत्रालय सौपा गया है। सीएम और डिप्टी सीएम के अलाव कुल 18 मंत्रियों में विभागों को बंटवारा किया गया है।

इससे पहले 40 दिन के इंतजार के बाद आखिरकार महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने मंगलवार यानी नौ अगस्त को शपथ ली थी। नई कैबिनेट में नौ मंत्री शिवसेना तो नौ भाजपा के कोटे से बनाए गए हैं। इस तरह शिंदे कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत कुल मंत्रियों की संख्या 20 हो गई है। शिंदे अपनी कैबिनेट के सबसे कम पढ़े लिखे मंत्री हैं। वहीं, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट के सबसे कम उम्र वाले मंत्रियों में शामिल हैं।

वहीं सामान्य प्रशासन, शहरी विकास, सूचना और प्रौद्योगिकी, सूचना और जनसंपर्क, लोक निर्माण (सार्वजनिक परियोजनाएं), परिवहन, विपणन, सामाजिक न्याय और विशेष सहायता, राहत और पुनर्वास, आपदा प्रबंधन, मिट्टी और पानी संरक्षण, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, अल्पसंख्यक और वक्फ के साथ-साथ विभागों को किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किया गया है। इस सभी विभागों का जिम्मी सीएम शिंदे खुद संभाल रहे हैं।

इसके अलावा राधाकृष्ण विखे पाटिल को राजस्व, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्रालय दिया गया है। सुधीर मुनगंटीवार को वानिकी, सांस्कृतिक मामले और मत्स्य पालन, चंद्रकांत पाटिल को उच्च और तकनीकी शिक्षा, कपड़ा उद्योग और संसदीय कार्य का जिम्मा मिला है।

डॉ. विजयकुमार को ग्राम-आदिवासी विकास, गुलाबराव पाटिल को जलापूर्ति एवं स्वच्छता, दादा भूसे को बंदरगाह एवं खनन, संजय राठौड़ को खाद्य एवं औषधि प्रशासन, सुरेश खाड़े को श्रम, संदीपन भुमरे को रोजगार गारंटी योजना एवं बागवानी, उदय सामंत को उद्योग, प्रो. तानाजी सावंत को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का जिम्मा दिया गया है।

इसके अलावा गिरीश महाजन को ग्राम विकास एवं पंचायती राज, चिकित्सा शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय दिया गया है। अरविंद्र चव्हाण को लोक निर्माण (सार्वजनिक उद्यमों को छोड़कर), खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय मिला है। इसके साथ ही अब्दुल सत्तार को कृषि और दीपक केसरकर को स्कूल शिक्षा और मराठी भाषा विभाग दिया गया है।

 

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