जयपुर। भाजपा ने कोरोना संकट से पीड़ित राज्य की जनता को राहत देने के लिए बिजली-पानी के बिलों के साथ किसानों का कर्जा माफ करने की मांग की हैँ। इसके अलावा जनहित के मुद्दों को लेकर अपने कार्यकर्ताओं से भी जमीनी लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा गया है।
भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में इस संबंध में एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया जिसमें इन मांगों के अलावा राज्य की गहलोत सरकार को पूरी तरह फैल बताते हुए कहा गया है कि अगर कोरोना की एडवाइजरी नहीं होती तो सड़कों पर संघर्ष करने को भाजपा कार्यकर्ता तैयार बैठा है। कार्यकर्ताओं से भी हालात ठीक होते ही जमीनी लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा गया है।
प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार के खिलाफ इतने मुद्दे है कि उसके आंदोलन से घिर ये सरकार कब की गिर चुकी होती। कांग्रेस के अंतर्कलह का भी प्रस्ताव में जिक्र करते हुए कहा गया है कि इतनी कमजोर सरकारें ज्यादा लंबी नहीं चलती। प्रस्ताव में कोरोना को लेकर केन्द्र और खासकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रबंधन की सराहना भी की गई हैं। आठ पृष्ठों के प्रस्ताव में राज्य सरकार पर कई और भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के 18 माह से ताले लगे पड़े है। विकास की बात किया जाना ही बैमानी है। कोरोना प्रंबंधन में भी सरकार को फेल बताया गया हैं।
