सुप्रीम कोर्ट पहुंचा धनबाद जज की मौत का मामला, CBI जांच की मांग; CJI ने हाईकोर्ट से बात की

धनबाद : झारखंड के धनबाद में जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। गुरुवार को चीफ जस्टिस एनवी. रमना के सामने इस मसले को उठाया गया, जिसपर चीफ जस्टिस ने कहा है कि उन्होंने इस मसले पर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से बात की है। दरअसल,…

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सुप्रीम कोर्ट : हरियाणा के खिलाफ दिल्ली जल बोर्ड की याचिका खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली में पानी की कमी के लिए हरियाणा सरकार को ज़िम्मेदार ठहराने वाली दिल्ली जल बोर्ड की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। एक ही मुद्दे पर बार-बार याचिका दाखिल करने के लिए कोर्ट ने जल बोर्ड को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा- हमारी तरफ से गठित कमिटी की रिपोर्ट…

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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पेगासस मामला : SIT जांच और सॉफ्टवेयर की खरीद पर रोक लगाने की मांग

नई दिल्ली: पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए कथित तौर पर भारत में विपक्षी नेताओं और पत्रकारों की जासूसी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की गई है। साथ ही…

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पायलट ने कार्यकर्ताओं के बहाने फिर उठाई सत्ता में भागेदारी की मांग

जयपुर। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कार्यकर्ताओं के सम्मान का मुद्दा फिर उठाते हुए सत्ता में भागीदारी की अपनी मांग को फिर से प्रदेश की समक्ष रखने की कोशिश की और कहा कि संघर्ष और मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए। ये बात मैंने पहले भी कही थी। आलाकमान के समक्ष…

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बकरीद पर ढील से सुप्रीम कोर्ट नाराज, केरल सरकार को लगाई फटकार

नई दिल्ली : कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केरल सरकार की ओर से बकरीद पर लॉकडाउन में ढील दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा, ‘किसी भी तरह का दबाव भारत के नागरिकों के जीवन के सबसे कीमती जीने का अधिकार (राइट टू लिव) का उल्लंघन…

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Supreme court : जीने का अधिकार सबसे ऊपर,सांकेतिक कांवड़ यात्रा’ पर फिर से विचार करे UP सरकार

नई दिल्ली : कोरोना संकट के बीच कांवड़ यात्रा को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में जानकारी दी है कि प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर पूरी तरह रोक नहीं रहेगी, सांकेतिक रूप से कांवड़ यात्रा जारी रहेगी। अब इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी…

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सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल: आजादी के आंदोलन को कुचलने के लिए बना था राजद्रोह कानून, हटाते क्यों नहीं

नई दिल्ली : राजद्रोह कानून को औपनिवेशिक काल की देन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि आखिर इसे हटाया क्यों नहीं जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह देश में आजादी के आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजों की ओर से…

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कांवड़ यात्रा को क्यों दी इजाजत ? सुप्रीम कोर्ट ने UP सरकार को भेजा नोटिस

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की इजाजत देने के मामले में स्वतः संज्ञान (Supreme Court suo motu) लिया है। जस्टिस आर.एफ नरीमन की बेंच ने केंद्र और UP सरकार को नोटिस जारी किया है। अब शीर्ष अदालत ने इस मामले की इस सुनवाई के लिए 16 जुलाई की तारीख…

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असहमति को दबाने के लिए आतंक विरोधी कानून का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए : जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़

नई दिल्ली : देश में जहां एक तरफ जहां UAPA कानून के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई तेज हो रही है तो ऐसे समय में कानूनों के गलत इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट के जज, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अहम टिप्पणी सामने आई है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की असहमति को दबाने के लिए किसी भी कानून…

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नेपाल

नेपाल में सुप्रीम कोर्ट ने शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री बनाने का दिए आदेश, भंग संसद भी बहाल

काठमांडू : नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के भीतर नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री बनाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने भंग पड़ी संसद को बहाल करने का आदेश भी दिया है। इस आदेश के साथ ही चीफ जस्टिस चोलेंद्र शमशेर राणा की अगुवाई वाली 5…

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सुप्रीम कोर्ट : कोरोना से मरने वालों के परिवार को मुआवजा दे सरकार, 6 हफ्ते में बनाएं गाइडलाइन

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कोरोना वायरस से मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने के मामले में अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि केंद्र कोविड से मरने वालों के परिवारों को मुआवजा दे। कोर्ट ने कहा कि केंद्र मुआवजा राशि तय कर छह हफ्तों के…

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Deadline fixed:

Deadline fixed: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 31 जुलाई तक वन नेशन-वन राशन कार्ड स्कीम लागू हो

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को राहत देने के लिए डेडलाइन तय (Deadline fixed) कर दी है। अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे 31 जुलाई तक वन नेशन-वन राशन कार्ड स्कीम लागू करें। केंद्र को निर्देश दिए हैं कि वो NIC के…

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Narada Sting Case : सुप्रीम कोर्ट ने HC के आदेश को किया रद्द, HC में 28 जून तक भरे नया हलफनामा

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने नारदा स्टिंग मामले (Narada Sting Case) को ट्रांसफर करने की सीबीआई की अर्जी पर दाखिल किए गए पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee)और कानून मंत्री मलय घटक (Malay Ghatak) के जवाबी हलफनामे स्वीकार नहीं करने का कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश शुक्रवार को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति…

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सुप्रीम कोर्ट

Class 12th Exam Results: सुप्रीम कोर्ट का आदेश- सभी स्टेट के बोर्ड्स 31 जुलाई से पहले नतीजे घोषित करें

नई दिल्ली : CBSE की तरह देश के कई राज्यों के बोर्ड ने अपनी 10वीं 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। इसी के साथ ही कई राज्यों ने बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम तैयार करने का फॉर्मूला भी घोषित कर चुके है। अब 12वीं कक्षाओं के छात्रों को बेसब्री से उनका रिजल्ट घोषित होने का…

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CBSE 12th का रिजल्ट 31 जुलाई को, वैकल्पिक परीक्षाएं 15 अगस्त के बाद, सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई ने दिया हलफनामा

CBSE 12th Exams 2021: सीबीएसई ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया है कि 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच CBSE 12th की लिखित परीक्षा करवा सकते है। ये परीक्षाएं वैकल्पिक होंगी और छात्र अगर चाहें तो इनमें शामिल हो सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड 31 जुलाई तक 12वीं का रिजल्ट…

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