झुंझनूं-नागौर के दो -दो लाईम स्टोन ब्लॉकों से 50 साल में प्राप्त होगा 46362 करोड़ का राजस्व, बढ़ेंगे स्थानीय रोजगार के अवसर – एसीएस माइंस डॉ. अग्रवाल

  • मुख्यमंत्री गहलोत के मार्गदर्शन में लाईमस्टोन की192 प्रतिशत प्रीमियम पर नीलामी का नया कीर्तिमान
  • खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया- पारदर्शी नीलामी व्यवस्था का सकारात्मक परिणाम, अधिकारियों कार्मिकों की पीठ थपथपाई

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लाईम स्टोन
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जयपुर। राजस्थान के माइंस विभाग ने लाईमस्टोन ब्लॉक की नीलामी में देशभर में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। नागौर के दो लाईम स्टोन ब्लॉकों की नीलामी की 192 प्रतिशत अधिक राशि की बोली आई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम एवं ऊर्जा डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि एमएमडीआर एक्ट संशोधन 2015 लागू होने के बाद देश के किसी भी हिस्से में लाईम स्टोन की यह उच्चतम बोली है। इससे पहले महाराष्ट्र में लाईमस्टोन के एक ब्लॉक की अधिकतम 185 प्रतिशत अधिक राशि की बोली आई थी। उन्होंने बताया कि इससे प्रदेश को अरबों रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि 24, 25, 27 और 28 जनवरी, 22 को झुंझनूं के दो और नागौर के दो कुल चार लाईम स्टोन ब्लाकों की भारत सरकार के ई पोर्टल के माध्यम से नीलामी की गई है। इससे प्रदेश को 50 साल में 46 हजार करोड़ रु. से भी अधिक का राजस्व प्राप्त होगा।

एसीएस माइंस, पेट्रोलियम एवं ऊर्जा डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व व निर्देशन में राजस्थान के माइंस विभाग ने लाईम स्टोन नीलामी में नया रेकार्ड स्थापित किया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान की विपुल खनिज संपदा के खोज व खनन कार्य को गति देने के निर्देश देने के साथ ही स्वयं के स्तर पर नियमित रुप से विभागीय समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री गहलोत के दिशानिर्देशों और पहल का ही परिणाम है कि प्रदेश में खनिज खोज व खनन कार्य में तेजी आई है और पारदर्शी व प्रतिस्पर्धी ई नीलामी व्यवस्था से रेकार्ड राशि प्राप्त होने लगी है। खान व गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने चारों ब्लॉकों की सफल नीलामी के लिए बधाई दी और बताया कि यह सब प्रदेश की ई खनिज ब्लॉकों की पारदर्शी नीलामी व्यवस्था से संभव हो पाया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगातार नीलामी प्रक्रिया जारी है। पिछले दिनों बंशीपहाड़पुर में भी कई गुणा अधिक राशि में नीलामी हुई है।

लाईम स्टोन

एसीएस डॉ. अग्रवाल ने बताया कि 24 से 28 जनवरी के दौरान झुंझनूं और नागौर की एक-एक कुल चार लाईमस्टोन ब्लाकों का भारत सरकार के ई पोर्टल पर ऑक्शन किया गया। झुंझनूं के परसराम गोथरा ईस्ट ब्लॉक में रिजर्व प्राइस 51.50 प्रतिशत के विरुद्ध 192.05 प्रतिशत की बोली डालमिया सीमेंट ने लगाई है। उन्होेंने बताया कि 460.40 हैक्टेयर क्षेत्रफल के इस ब्लॉक में 158.39 मिलियन टन खनिज भण्डार की संभावना है। इससे प्रदेश को 50 साल में 13243.78 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। वहीं इस अवधि में रॉयल्टी, डीएमएफटी, एनएमटी के रुप में 1419.07 करोड़ का राजस्व भी प्राप्त होगा। देश में लाईमस्टोन की यह अब तक की सर्वाधिक नीलामी बोली है। डॉ. अग्रवाल ने बताया कि लाईम स्टोन के ही झुंझनूं के परसराम गोथरा वैस्ट ब्लॉक में रिजर्व प्राइस 1.50 प्रतिशत के विरुद्ध 192 प्रतिशत की बोली एसीसी सीमेंट ने लगाई है। 287.75 हैक्टेयर के इस ब्लॉक में 163.165 मिलियन टन खनिज भण्डार का आकलन किया गया है। इससे प्रदेश को 50 साल में 13609.24 करोड़ रु. का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि इसी 50 साल की अवधि में रॉयल्टी, डीएमएफटी, एनएमटी के रुप में 1461.956 करोड़ रु. का राजस्व भी प्राप्त होगा।

एसीएस माइंस डॉ. अग्रवाल ने बताया कि नागौर के 3 सी 1 ब्लॉक की नीलामी में रिजर्व प्राइस 45.00 प्रतिशत की तुलना में जेएसड्ब्लू सीमेंट ने 130.10 बोली लगाई है। 300.70 हैक्टेयर के इस ब्लॉक में 183.258 मिलियन टन खनिज भण्डार की संभावना है। इससे प्रदेश को 50 साल में 10357.33 करोड़ रुपए का प्रीमियम राजस्व प्राप्त होगा वहीं इस अवधि में रॉयल्टी, डीएमएफटी, एनएमटी के रुप में 1641.98 करोड़ का राजस्व भी प्राप्त होगा। इसी तरह से नागौर के 3 सी 2 ब्लॉक की नीलामी में रिजर्व प्राइस 27.05 के विरुद्ध 50.05 की बोली भी जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने लगाई है। इससे इससे प्रदेश को 50 साल में 3277.909 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा वहीं इस अवधि में रॉयल्टी,डीएमएफटी, एनएमटी के रुप में 1350.808 करोड़ का राजस्व भी प्राप्त होगा। खान विभाग के निदेशक केबी पण्ड्या ने बताया कि 25 प्रतिशत रिजर्व प्राइस के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार विभाग को करीब 7120 करोड़ का ही राजस्व प्राप्त होता जबकि प्रदेश को इन चार ब्लॉकों की नीलामी से ही 50 साल में 46362 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा अन्य ब्लॉक भी तैयार कर नीलामी की कार्यवाही की जा रही है।

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