स्कूल अनलॉक : शहरी क्षेत्रों में 21 दिन बाद फिर से शुरू हुई ऑफलाइन क्लास

- ऑफिस में कर्मचारियों के वैक्सीनेशन की सूचना बोर्ड पर लगाना जरूरी

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जयपुर : प्रदेश भर में नई गाइडलाइन के तहत मिली छूट के तहत आज से शहरी क्षेत्रों में 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए। 21 दिन बाद इन कक्षाओं के बच्चों की ऑफलाइन स्टडी शुरू होगी। 10 फरवरी से छठी क्लास से 9वीं तक के स्कूल खुलेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल पहले से ही चालू हैं। अब आज से शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में भी ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। 9 जनवरी को ही सरकार ने गाइडलाइन जारी शहरी क्षेत्रों के 12वीं तक के स्कूल बंद किए थे। अब 21 दिन बाद फिर से ऑफलाइन क्लास शुरू होने जा रही हैं। होंगी। ग्रामीण इलाकों में स्कूल पहले से ही ही चालू हैं।

वैक्सीनेशन का ब्योरा बोर्ड पर लगाना होगा

आज 1 फरवरी से हर संस्था, फर्म, दुकान के लिए अपने यहां काम करने वाले लोगों के वैक्सीन के बारे में सूचना बोर्ड पर पूरा ब्यौरा चस्पा करना अनिवार्य होगा। इसमें वैक्सीन की सिंगल और डबल डोज लगे कर्मचारियों की संख्या की अलग-अलग जानकारी देनी होगी। कितने कर्मचारियों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, इसका भी ब्योरा देना होगा। ऐसा नहीं करने पर महामारी एक्ट में कार्रवाई होगी।

फिलहाल सख्ती से पहले समझाएंगे

सरकार ने 31 जनवरी तक सबको वैक्सीन लगाने का टारगेट दिया था। पुरानी गाइडलाइन में भी बाजारों, भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने के लिए वैक्सीन लगी होना अनिवार्य किया था लेकिन इसकी पालना नहीं हो रही है। पहले सरकार ने 1 फरवरी से बिना वैक्सीन वालों पर सख्ती के आदेश दिए थे लेकिन अब नरम रुख अपना लिया है। स्वास्थ्य मंत्री परसादीलाल मीणा ने कहा है कि वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वालों की जल्द ही समीक्षा कर कारण जाना जाएगा और कार्य योजना बनाकर उन्हें वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित भी किया जाएगा।प्रदेश के 96.3 फीसदी लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली और 80.3 फीसदी लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं।

वैक्सीनेशन की नई गाइडलाइन का इंतजार

वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों पर पहले सरकार ने 1 फरवरी से सख्ती करने और दूसरे प्रदेशों की तर्ज पर कई पाबंंदियां लगाने का विचार किया था लेकिन बाद में इसे कुछ छूट दी गई हैं, बिना वैक्सीन वालों पर सख्ती करने का प्रावधान आगे गाइडलाइन में किया जा सकता है। पहले समझाइश और इसके बाद सख्ती करने का प्रावधान होगा। इसके लिए अलग से गाइडलाइन जारी किए जाने की संभावना है।

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