जयपुर: प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी राहत दी है। OBC, MBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अब सरकारी नौकरी में डॉक्यूमेंट वेरिफकशन के समय जाति प्रमाण पत्र देने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। जिन कैंडिडेट्स के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, वो शपथ पत्र दे सकते हैं।
राज्य सरकार द्वारा शिथिलता देते हुए निर्णय लिया गया है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा अंतिम तिथि के पश्चात का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो इस आशय का एक शपथ-पत्र लिखवाया जाएगा तथा उसे प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से इस वर्ष हुई विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के अनेक अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे।
कैंडिडेट्स को बड़ी राहत
सरकार के इस फैसले से ग्राम विकास अधिकारी, कंप्यूटर अनुदेशक, पशुधन सहायक और कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।
प्रदेश भर में हुआ था विरोध
20 जनवरी को सरकार ने एक आदेश जारी किया था। इसमें जॉइनिंग से पहले OBC, MBC और EWS कैटेगरी के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य था। यह भी बाध्यता थी कि यह प्रमाण पत्र भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने से पहले का हो चाहिए। इस फैसले से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा से बाहर हो गए थे। इसके बाद जयपुर समेत प्रदेशभर में युवाओं ने सरकार के इस आदेश का विरोध किया था।
