कमजोर नगरीय निकायों को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए गहलोत सरकार जुटाएगी 1 हजार करोड़ का फण्ड

जयपुर : राजस्थान में कमजोर नगरीय निकायों को फाइनेंशियल तौर पर बूस्टर डोज देने के उद्देश्य से राजस्थान शहरी विकास निधि (RUDF) के गठन को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है। इसमें करीब एक हजार करोड़ रुपए तक का फण्ड जुटाने का गहलोत सरकार का प्रयास रहेगा। पूर्व में वसुंधरा राजे सरकार ने इस RUDF को बंद कर दिया था, लेकिन जब दिसंबर 2018 में गहलोत सरकार सत्ता में आई तो नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने इस फण्ड को दोबारा शुरू करने की घोषणा की थी।

स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश की नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और नगरीय क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए यह फण्ड बनाया गया है। इस फण्ड के बनने से राज्य की कमजोर नगरीय निकायों को उनके आधारभूत ढ़ाचे को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा अमृत योजना, स्मार्ट सिटी मिशन आदि में नगरीय निकायों द्वारा वहन की जाने वाली हिस्सा राशि की पूर्ति भी इससे की जा सकेगी। इस फण्ड का गठन गहलोत सरकार के दूसरे कार्यकाल में साल 2010 में किया गया था, लेकिन वसुंधरा सरकार के आने के बाद इसे बंद कर दिया था।

यहां से जुटाएगी फण्ड

इस फंड में उन नगरीय निकायों से पैसा लिया जाएगा जो फाइनेंशियल रूप से अच्छी है। इन निकायों से पैसा लेकर इस फण्ड में डाला जाएगा और उसे फिर उन निकायों को दिया जाएगा जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है। निकायों के अलावा राज्य सरकार की तरफ से भी इसमें आर्थिक सहायता दी जाएगी। अधिकारियों की माने तो इसमें 500 से लेकर 1 हजार करोड़ तक का फण्ड जुटाया जाएगा।

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