खाद्य सुरक्षा योजना पोर्टल पर लंबित पात्र आवेदकों को भी मिलेगा राशन

जयपुर। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया बंद होने से पूर्व तक प्राप्त आवेदनों की शीघ्र जांच कर पात्र परिवारों को योजना के तहत सस्ते अनाज सहित अन्य लाभ देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, भारत सरकार से पत्र व्यवहार कर खाद्य सुरक्षा के नए लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए भी आग्रह किया जाएगा।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों के साथ-साथ ऐसे प्रकरणों की भी समीक्षा की जाए, जिनमें कई माह से लाभार्थी राशन का गेंहू नहीं ले रहे हैं, ताकि वर्तमान विषम आर्थिक परिस्थितियों में उनके स्थान पर अन्य जरूरतमंद लोगों को लाभ देते हुए सस्ता अनाज उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में एनएफ एसए के लाभार्थियों की संख्या को 4.46 करोड़ तक सीमित रखना अपर्याप्त है।

डोर-स्टेप डिलिवरी

गहलोत ने अनाज लेने के लिए राशन डीलर की दुकान तक पहुंच पाने में असमर्थ निशक्तजन सहित अन्य लाभार्थियों को डोर-स्टेप डिलिवरी के तहत अनाज उपलब्ध कराने की योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के माध्यम से आयोडाइज्ड नमक, चाय, आटा आदि खाद्य सामग्री सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने की योजना फिर से शुरू करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण में नागरिक आपूर्ति विभाग के तहत संचालित विधिक माप विज्ञान (नाप और तौल) प्रकोष्ठ के पुनर्गठन की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्यमंत्री सुखराम विश्नोई ने भी प्रदेश में एनएफएसए लाभार्थियों की सूची का विस्तार करने के लिए पंजीकरण पोर्टल को जल्द खोलने के प्रयासों पर जोर दिया।

इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था शुरू

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव नवीन जैन ने विभाग की उपलब्धियों, बजट घोषणाओं की क्रियान्विति आदि पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष सितंबर तक 16 करोड़ रूपए की लागत से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आपूर्ति व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण तथा ऑनलाइन निगरानी के लिए कम्प्यूटीकरण का कार्य पूर्ण हो जाएगा। बैठक में बताया गया कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन के अनाज वितरण के लिए इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था शुरू हो गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *