जयपुर। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम, उद्योग एवं एमएसएमई वीनू गुप्ता ने कहा है कि माइंस से संबंधित डेटा बेस व लीज आवंटन के साथ ही कम्प्यूटराइज्ड मैपिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे संबंधितों द्वारा प्रीमियम राशि की किस्त सहित अन्य सरकारी राजस्व बकाया की प्रभावी मोनेटरिंग होने के साथ ही समय पर बकाया सरकारी राजस्व की वसूली सुनिश्चित की जा सकेगी।
एसीएस वीनू गुप्ता शुक्रवार को उद्योग भवन में निदेशक माइंस संदेश नायक, माइंस, महालेखाकार और वित्त ऑडिट विभाग के अधिकारियों के साथ ऑडिट कमेटी की बैठक में वर्चुअली रुबरु हो रही थी। उन्होंने महालेखाकार व राज्य सरकार के अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर समय पर अनुपालना रिपोर्ट भेजने के साथ ही बकाया प्रकरणों में नए प्रकरणों की पहले अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए क्योंकि नए प्रकरणों में संबंधित अधिकारी व रेकार्ड की सहज उपलब्धता रहती है। उन्होंने माइंस विभाग, महालेखाकार, वित्त ऑडिट सहित संबंधित विभागों से परस्पर समन्वय के साथ कार्य करने पर जोर दिया ताकि आवश्यकतानुसार आवश्यक सुधार किया जा सके।
निदेशक माइंस एवं पेट्रोलियम संदेश नायक ने कहा कि आंकक्षण प्रतिवेदन आक्षेपों, सुझावों पर विभाग द्वारा गंभीरता से कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा नई रणनीति बनाते हुए नए प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाया जाएगा ताकि रेकार्ड व संबंधित की उपलब्धता से समय पर निस्तारण हो सके।
नायक ने बताया कि विभागीय कार्यालयों का प्राथमिकता से निरीक्षण करवाया जा रहा है। इसके लिए अधिकारियों की टीम गठित की जा चुकी है और निरीक्षण कार्य जारी है। उन्होंने बकाया कार्यालयों के निरीक्षण हेतु प्रतिमाह दो कार्यालयों के निरीक्षण का कार्यक्रम बनाया गया है।
उप महालेखाकार संजीव सुराणा ने नेचुरल रिसोर्सेज की समय पर सूचना उपलब्ध कराने और प्रतिवेदन आक्षेपों की समय पर पालना पर बल दिया। वित्त अंकेक्षण की रीतु गुप्ता ने भी सुझाव दिया। वर्चुअल बैठक में एफए गिरिश कछारा, मयंक व्यास, एसएमई देवेन्द्र गौड सहित अधिकारी उपस्थित रहे।
