सीएम गहलोत ने ट्रांसजेंडर्स के लिए खोला खजाना: हायर एजुकेशन, स्कॉलरशिप, सर्जरी सब का खर्च सरकार उठाएगी

जयपुर: राज्य में ट्रांसजेंडर्स के कल्याण के लिए गहलोत सरकार ने अलग से योजना बनाई है। ट्रांसजेंडर्स को पढ़ाई से लेकर खुद का कारोबार करने तक के लिए राज्य सरकार पैसा देगी। ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए पूरी पढ़ाई सरकारी खर्चे पर होगी। राजस्थान में ट्रांसजेंडर्स को आईडी कार्ड जारी किए जाएंगें। गहलोत सरकार ने ट्रांसजेंडर्स उत्थान कोष के नाम से योजना के नियम जारी कर इसे लागू कर दिया है। सीएम गेहलोत ने इस साल के बजट में इस योजना की घोषणा की थी।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को इसका नोडल विभाग बनाया गया है। योजना को कई फेज में चलाया जा रहा है। पहला फेज ट्रांसजेडर बच्चों के लिए है। योजना का फायदा उन्हें ही मिलेगा, जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम हैं। ट्रासंजेंडर बच्चों को हर महीने प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप में 225 रुपए और पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप के 1000 रुपए मिलेंगे।

हायर एजुकेशन का पूरा खर्च सरकार उठाएगी
ट्रांसजेंडर बच्चों की हायर एजुकेशन का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। तकनीकी और प्रोफेशनल कोर्सेज की पूरी फीस सरकार चुकाएगी। पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप भी साथ में मिल सकेगी।

स्कॉलरशिप लेने वालों को रहने का खर्च भी सरकार देगी
स्कॉलरशिप ले रहे ट्रांसजेंडर्स बच्चे अगर घर से बाहर रहकर पढ़ाई करेंगे तो उनके मकान किराए का पैसा भी सरकार देगी। इसके लिए 72 हजार रुपए तक देने का प्रावधान किया गया है।

सर्जरी के लिए 2.5 लाख की सहायता
ट्रांसजेंडर्स को लिंग चेंज सर्जरी करवाने पर भी सरकार सहायता देगी। सर्जरी के लिए 2.5 लाख रुपए तक की लागत सरकार उठाएगी। इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से जोड़ा जाएगा।

20 नवंबर को ट्रांसजेंडर्स दिवस मनाएगी सरकार
20 नवंबर को सरकार प्रदेश भर में ट्रांसजेंडर्स दिवस मनाएगी। प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक किन्नर महोत्सव और किन्नर आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल करवाए जाएंगें। राज्य स्तर के कार्यकम के लिए सरकार 10 लाख रुपए और जिला स्तर के कार्यक्रम के लिए 1 लाख रुपए देगी।

कारोबार करने के लिए कर्ज लेने पर 25 फीसदी सब्सिडी
ट्रांसजेंडर्स को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग मुफ्त में करवाई जाएगी। स्किल डेवलपमेंट की पूरी फीस का भुगतान सरकार करेगी। दो तरह के स्किल डेवलपमेंट के कोर्स सरकारी खर्च पे किए जा सकेंगे। ट्रांसजेंडर्स को खुद का कारोबार करने के लिए सरकार उसकी लागत की 25 फीसदी सब्सिडी देगी। सब्सिडी में 50 हजार रुपए तक की कैपिंग रखी गई है, इसे बढ़ाया भी जा सकता है।

सामुदायिक भवन और ओल्ड ऐज होम
ट्रांसजेंडर्स के लिए सामुदायिक भवन और वृद्धाश्रम के लिए जयपुर के जामड़ोली में सरकार दो बीघा जमीन आवंटित करेगी। दो बीघा में सामुदायिक भवन के अलावा ट्रांसजेंडर्स के लिए ओल्ड एज होम बनेगा। इसी कैंपस में इनके लिए सारी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यहां से सिंगल विंडो भी शुरू होगा, जहां से ट्रांसजेंडर्स की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

बजट घोषणा को पूरा करने ट्रांसजेंडर्स के लिए खजाना खोला
ट्रांसजेंडर अधिकारों का संरक्षण एक्ट 2019 बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद केंद्र सरकार ने इस कानून में बदलाव किया। इसके बाद देश भर में ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों को लागू करने के लिए अलग अलग योजनाओं पर काम चल रहा है। गहलोत सरकार ने इस साल के बजट में ट्रांसजेंडर्स उत्थान कोष बनाकर उनके वेलफेयर से जुड़ी स्कीम चलाने की घोषणा की थी। बजट घोषणा को पूरा करने के लिए गहलोत सरकार ने ट्रांसजेंडर्स के वेलफेयर से जुड़े प्रावधान किए हैं।