जयपुर। राजस्थान सरकार वैक्सीन के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैँ। विदेशों से वैक्सीन आयात करने के ग्लोबल टेंडर फेल होते देख अब राजस्थान सरकार ने भी दूसरा रास्ता अपनाने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाने वाली याचिका में केंद्र सरकार के स्तर पर 18 से 44 साल वालों के लिए वैक्सीन का ग्लोबल टेंडर करने के निर्देश देने की मांग की जाएगी।
केन्द्र करें ग्लोबल टेंडर
जानकार सूत्रों के अनुसार एक दो दिन में याचिका दायर होने की संभावना है। गहलोत सरकार शुरू से ही युवाओं के वैक्सीनेशन के लिए जरूरी डोज का भारत सरकार के स्तर से ग्लोबल टेंडर करवाने की मांग करती रही है।
विदेशी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मांगे ज्यादा दाम
जानकारों के अनुसार ग्लोबल टेंडर में सीधी कंपनियां आने की जगह चार कंपनियों- स्पूतनिक, रिथेरा, एस्ट्राजैनिका, कोवीशील्ड के डिस्ट्रीब्यूटर्स आए हैं। विदेशी कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स 900 से 1100 रुपए प्रति डोज की रेट बता रहे हैं। एस्ट्राजैनिका के डिस्ट्रीब्यूटर्स की रेट भी 500 से ज्यादा आ रही है, जबकि भारत में सीरम इंस्टीट्यूट इसका उत्पादन कर रही है। सीरम इंस्टीट्यूट 150 रुपए में भारत सरकाार को और 300 रुपए में राजस्थान को वैक्सीन दे रही है। ग्लोबल टेंडर में राज्य सरकार इतनी ऊंची दरों पर वैक्सीन लेने को तैयार नहीं है। एक संकट यह भी बताया कि बहुत ज्यादा रेट के बावजूद 30 दिन में एक करोड़ डोज सप्लाई की गारंटी देने को कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर्स तैयार नहीं हैं।
