जयपुर : राज्य के सिलिकोसिस पीड़ितों के ईलाज व सामाजिक सुरक्षा के लिए माइंस विभाग द्वारा 200 करोड़ रु. उपलब्ध कराए जाएंगे। एसीएस माइंस एवं पेट्रोलियम डाॅ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि विभाग द्वारा स्वीकृृत 200 करोड़ में से प्रभावित 9 जिलों को 120 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध भी करा दी है। उन्होंने बताया कि सिलिकोसिस प्रभावित जिलों के जिला कलक्टरों को निर्देशित किया गया है कि वे संबंधित प्रभावितों को प्राथमिकता से सहयोग राशि उपलब्ध कराएं वहीं खनन पट्टाधारकों को सुरक्षा मानकों की सख्ती से पालना के निर्देश दिए गए हैं।
एसीएस माइंस डाॅ. सुबोध अग्रवाल बुधवार को सचिवालय में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को माइंस विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान संवेदनशीलता दिखाते हुए सिलिकोसिस पीड़ितों के दर्द को चिंहित किया और सिलिकोसिस को गंभीर बीमारी बताते हुए समय समय पर अवेयरनेस कार्यक्रम चलाने और सहायता राशि समय पर उपलब्ध कराने पर जोर दिया था।
एसीएस डाॅ. अग्रवाल ने बताया कि राज्य के करौली, धौलपुर, भरतपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, सिरोही और जयपुर जिले सिलिकोसिस प्रभावित है। उन्होंने बताया कि जिलों की आवश्यकता को देखते हुए जोधपुर के लिए 70 करोड़ 41 लाख रु., करौली के लिए 58 करोड 29 लाख रु., भरतपुर के लिए 28 करोड़ रु., धौलपुर के लिए 12 करोड़ 90 लाख रु., दौसा के लिए 12 करोड़ 21 लाख रु., सिरोही के लिए 10 करोड़ 65 लाख रु. व जयपुर 8 करोड़ 19 लाख रु. स्वीकृत किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि सिलिकोसिस प्रभावित जिलों की आवश्यकता के अनुसार राशि स्वीकृत की गई है और जिला कलक्टरों को संवेदनशीलता से सहायता राशि व मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने को कहा गया है।
बैठक में निदेशक माइंस कुंज बिहारी पाण्डे ने बताया कि सिलिकोसिस पीड़ितों के पीड़ित श्रमिकों को उपचार के लिए राशि, सिलिकोसिस पीड़ित मृतक के उत्तराधिकारियों को सहायता, पालनहार योजना में विधवा पेंशन आदि का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि जिलों की मांग के अनुसार अतिरिक्त राशि भी उपलब्ध कराई जा सकेगी।
बैठक में उपसचिव माइंस नीतू बारुपाल, अतिरिक्त निदेशक प्रशासन हर्ष सावनसूखा, अतिरिक्त निदेशकों में बीएस सोढा, प्रदीप अग्रवाल, एनके कोठ्यारी, ओएसडी महावीर मीणा, संजय दुबे सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।