पटना: जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार से अलग बिहार सरकार ने अपना निर्णय ले लिया है। इसकी घोषणा सोमवार को CM नीतीश कुमार सरकार कर दी है। राज्य सरकार अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराएगी। जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, तैयारी हो चुकी है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार सरकार पारदर्शी तरीके से जनगणना कराएगी। किसी भी प्रकार की चूक नहीं की जाएगी। तमाम सियासी पार्टियों की सहमति हो गई है। हम जल्द सर्वदलीय बैठक करने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम और अपनी पार्टी के सभी लोगों से बात कर चुके हैं। जल्द एक तारीख तय कर सर्वदलीय बैठक की जाएगी। बता दें, इससे पहले कर्नाटक अपने स्तर से जातीय जनगणना करा चुका है। अब जातीय जनगणना कराने वाला बिहार देश का दूसरा राज्य होगा।
कोई चीज नहीं होगी मिस
CM नीतीश ने कहा, ‘इसमें सब लोगों की राय जरूरी है। जातीय जनगणना कैसे करानी है, कब करानी है, किस माध्यम से कराएंगे, यह सब मीटिंग में सबसे राय लेकर तय किया जाएगा। सबकी सहमति से जो बात निकलेगी उसी आधार पर आगे बढ़ेंगे। यह बहुत बेहतर ढंग से कराया जाएगा ताकि कोई चीज मिस न हो।’
तेजस्वी ने की थी मांग
शीतकालीन सत्र में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने CM नीतीश कुमार से मिलकर जातीय जनगणना कराने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने तेजस्वी को भरोसा दिया था कि जल्द जातीय जनगणना को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग कर अंतिम रूप दिया जाएगा। सोमवार के बयान के बाद अब यह साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को लेकर अपना रुख तय कर लिया है।
