नई दिल्ली: राजस्थान उच्च न्यायालय में 247177 मामले सिविल व दाण्डिक श्रेणी के लंबित है। यह जानकारी नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के सवाल पर शुक्रवार को विधि एवम न्याय मंत्री किरेन रिजीजू ने लिखित में दी।
सांसद ने अपने मूल सवाल में राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित मामलो से जुड़ी जानकारी चाही थी। जानकारी में
यह भी सामने आया कि 11006 मामले तो विगत 20 से 30 वर्षो से लंबित है ।
राजस्थान में जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में न्याययिक अधिकारियों के जहां 31 दिसम्बर 2013 को जहां 19518 स्वीकृत पदों में से 15115 पद कार्यरत थे वही 13 दिसम्बर 2021 तक स्वीकृत पदों की संख्या बढाकर 24489 कर दी गई जिनमे से वर्तमान में 19356 पदों पर ही न्याययिक अधिकारी कार्यरत है।
सांसद ने लंबित मामलों के जल्द से जल्द निस्तारण को लेकर सरकार की योजनाओ के बारे में जानकारी चाही जिस पर सरकार ने कहा कि न्याय के परिदान व विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त 2011 में न्याय प्रणाली में विलंब व बकाया को कम करने और संरचनात्मक प्रणाली प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए गए है। केंद्र सरकार ने कहा कि वर्तमान में राजस्थान में 45 ग्राम न्यायालय अधिसूचित व प्रचालित किये गए है।