नई दिल्ली। भारतीय सेना में कार्यरत राजस्थान के सैनिकों,पूर्व सैनिको व वीरांगनाओ को पेंशन,वेतन व भत्ते आदि से सम्बन्धित केसों की सुनवाई के लिए राजस्थान के जयपुर मे स्थित आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल में वर्ष 2016 से रिक्त पड़े न्याययिक सदस्य के पद को भरने की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी(RLP) के संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व विधि मंत्री किरेन रीजीजू को पत्र लिखा। सांसद ने प्राप्त ज्ञापन का हवाला देते हुए पत्र में लिखा कि रिक्त पड़े पद के कारण 5000 से अधिक मामले लंबित है। ऐसे में जल्द से जल्द न्यायायिक सदस्य की नियुक्ति जरूरी है।
पीएमजीएसवाई सड़को का मामला
सांसद ने गुरुवार शाम को लोक सभा मे नियम 377 के तहत नागौर संसदीय क्षेत्र की 348.50 किलोमीटर लंबित सड़को के प्रस्ताओ पर शीघ्र स्वीकृति देने की मांग की,हालांकि हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही नहीं चलने से नियम 377 के तहत सांसद द्वारा लगाए गए मामले को लिखित में लिया गया। सांसद ने अपने प्रस्ताव में कहा कि एक तरफ सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांव-ढाणी को सड़कों से जोड़ने की बात कहती है
वही दूसरी तरफ नागौर संसदीय क्षेत्र के नावाँ, मकराना,लाडनू,डीडवाना,जायलपरबतसर,नागौर व खींवसर विधानसभा की 348 किलोमीटर सड़कों के प्रस्ताव अनावश्यक रूप से लंबित रखे जा रहे है। उन्होंने सदन के माध्यम से इस मामले में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।
