नई दिल्ली : नए आईटी रूल्स को लेकर ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से शनिवार को ट्विटर को फाइनल नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस में ट्विटर को सख्त लहजे में चेताते हुए कहा गया है कि वो या तो नियम माने या फिर भारतीय कानूनों के मुताबिक नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे।
कई बार सरकार ने कहा नए नियमों का पालन करे
दरअसल सरकार ने कई बार ट्विटर से कहा है कि वह नए IT नियमों का पालन करे। लेकिन ट्विटर लगातार इसमें देरी कर रहा है। सरकार ने कहा है कि तुरंत जरूरी नियमों का पालन किया जाए। इस संबंध में 5 जून को ट्विटर को नोटिस दी गई है।
अमेरिकी पते पर भेजी गई नोटिस
नोटिस में ट्विटर के अमेरिकी पते को शामिल किया गया है और यह जिम बेकर को भेजा गया है। नोटिस में कहा गया है कि 26 मई 2021 को नियमों और अन्य शर्तों के मामले में नोटिस भेजी गई थी। फिर से 28 मई को और फिर 2 जून को नोटिस भेजी गई। IT मंत्रालय ने कहा है कि ट्विटर की ओर से कोई स्पष्टीकरण मंत्रालय को नहीं मिला है।
मुख्य शिकायत अधिकारी की जानकारी नहीं दी गई
नोटिस के मुताबिक न ही ट्विटर की ओर से नए नियमों का पालन किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि ट्विटर की ओर से मुख्य शिकायत अधिकारी की पूरी जानकारी नहीं दी गई है। साथ ही नोडल कांटैक्ट अधिकारी की भी जानकारी नहीं दी गई है। भारत में इसके लिए जो नियम तय तय किए गए हैं, उसका पालन करना चाहिए। नोटिस के अनुसार, ट्विटर ने जिस कानूनी फर्म को भारत में बताया गया है वह भी नियम के मुताबिक नहीं है।
पिछले हफ्ते ही टिवटर ने हाईकोर्ट में जवाब दिया
केंद्र सरकार से टकराव के बाद ट्विटर ने नए आईटी नियमों का पालन करने का निर्णय लिया है। सोमवार को सोशल मीडिया कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब पेश किया। कंपनी ने बताया कि उसने भारत सरकार के आई रूल कानून 2021 को लागू कर दिया है। इसके लिए कंपनी ने एक अधिकारी की नियुक्ति 28 मई को ही कर दी थी। हालांकि, कोर्ट में सरकार ने ट्विटर के दावे को खारिज कर दिया है।
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पर्सनल अकाउंट से ट्विटर ने ब्लू टिक हटा दिया था। हालांकि, कुछ घंटे बाद ट्विटर ने फिर से अकाउंट को सत्यापित कर दिया और ब्लू टिक लौटा दिया। इतना ही नहीं, ट्विटर ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के अकाउंट से भी ब्लू टिक हटा दिया है।
