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CBSE 12th Exam: श‍िक्षा मंत्रालय ने बनाए 3 प्लान, PMO की मुहर का इंतजार

UP Board Exam File Photo

नई दिल्ली : सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 12वीं की परीक्षा (CBSE 12th Exam) टालने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 3 जून को सुनवाई करेगा। केंद्र ने भी परीक्षा पर फैसले के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। पर, ये परीक्षाएं कराने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इंतजार है तो बस प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की हरी झंडी मिलने का।

मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से छपी खबर के मुताबिक अगर सरकार ने हामी भरी तो सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं (CBSE 12th Exam) 24 जुलाई से 15 अगस्त के बीच कराई जा सकती हैं। इसके अलावा बीते सप्ताह सभी राज्यों से मिली लिख‍ित प्रत‍िक्र‍िया के बाद 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए 3 प्लान तैयार किए गए हैं। कहा जा रहा है कि इनमें पीएमओ कुछ बदलाव भी कर सकते हैं।

शिक्षा मंत्रालय ने तैयार किए परीक्षा के 3 प्रपोजल

पहला प्रपोजल: 12वीं के मुख्य विषयों यानी मेजर सब्जेक्ट्स का एग्जाम लिया जा सकता है। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के केवल 3 मुख्य विषयों की ही परीक्षा लेने के बाद बाकी सब्जेक्ट्स में मुख्य विषयों पर मिले नंबर्स के आधार पर मार्किंग का फॉर्मूला भी बन सकता है।

दूसरा प्रपोजल: 30 मिनट की परीक्षाएं होंगी और इनमें ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में विषयों की संख्या भी सीमित कर दी जाएगी, पर इसके बारे में स्पष्ट अभी कुछ नहीं बताया गया है।

तीसरा प्रपोजल: अगर देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति ठीक नहीं होती है तो 9वीं, 10वीं और 11वीं तीनों का इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा। इसके बाद इसके आधार पर ही 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। पर, इस प्रपोजल को लेकर भी फॉर्मूला अभी साफ नहीं किया गया है।

आज टल सकती है मीटिंग

सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में परीक्षाओं पर फैसला लेने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। लेकिन, शिक्षा विभाग ने विचार-विमर्श के बाद जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उसे मंगलवार को ही केंद्र के सामने रखा जाएगा। लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तबियत ख़राब होने के चलते ऐसे में 12वीं की परीक्षा को लेकर आज होने वाली घोषणा भी टल सकती है। अब ये PMO की प्रतिक्रिया पर ही निर्भर करता है कि तारीखों की घोषणा कब होगी।

सूत्रों का कहना है कि PMO इस मामले को लेकर गंभीर है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से भी मोहलत मांगी गई है, जिस पर सुनवाई 3 जून को होनी है। ऐसे में तारीखों और तरीके को लेकर अगर PMO की मंजूरी मिलती है तो तारीखों का ऐलान सोमवार को भी किया जा सकता है।

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