जयपुर। RLP से खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल ने RPS वायरल वीडियो प्रकरण में हमलावर रुख अपनाते हुए आरोप लगाया कि इस प्रकरण के तार सीएमओ तक जुड़े हुए है तभी पहले मामले को दबाने की कोशिश की गई और जब इस प्रकरण में फंडाफोड़ हो गया तो बड़े आईपीएस अधिकारियों को बचा छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई कर इस प्रकरण में लीपापोती की जा रही है। सरकार के साथ विपक्ष खासकर भाजपा भी मिली हुई जो इस मामले पर सदन में चर्चा ही नहीं होने दे रही। नारायण बेनीवाल ने विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस मामले पर उनका महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव था, लेकिन उन्हें चर्चा का समय तक नहीं दिया गया।
उन्होंने इस प्रकरण में मुख्यमंत्री कार्यालय पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि आरपीएस अधिकारी हीरालाल सैनी सहित मामले को दबाने का प्रयास करने वाले पुलिस के अन्य उच्च अधिकारियों को बचाने के लिए सीएमओ धृतराष्ट्र बन गया, जबकि वर्दी की गरिमा को बचाने के लिए सरकार को ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारियों को बर्खास्त करने की जरूरत थी। रालोपा विधायक ने कहा कि सदन में भाजपा-कांग्रेस ने आपस मे मिलकर परिवहन घोटाले की तर्ज पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया और आरएलपी के स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का समय तक नही दिया गया जो स्वच्छ लोकतंत्र के लिए शोभनीय नही है । खींवसर विधायक ने आईपीएस अधिकारी प्रदीप मोहन शर्मा,अनिल परिस देशमुख व अजमेर एसपी सहित अफसरों पर मामले को दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मामले में बड़ा लेन देन भी हुआ ताकि हीरालाल को बचाया जा सके।
यह बात भी कही – विधायक बेनीवाल ने कहा कि नागौर सहित राजस्थान में बढ़ते महिला अपराध,हत्या ,बलात्कार जैसे मामलो में राजस्थान को शर्मसार होना पड़ रहा है और राजस्थान अपराध के मामलों में देश मे प्रथम स्थान पर आ गया । राजस्थान में कानून-व्यवस्था नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। आज विधानसभा में कानून- व्यवस्था के मसले पर चर्चा भी हुई ,लेकिन लगता है इस प्रकरण को दबा दिया गया है, जबकि ये कितना गंभीर विषय है। नारायण बेनीवाल ने इस मामले में कांस्टेबल के पति की ओर से दी गई शिकायत की सिलसिलेवार जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह मामले को दबाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि 50 से अधिक सीडी बनी बताई जो एक-एक कर मीडिया के माध्यम से ही बाहर आ रही है। सरकार और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा।
