जयपुर। माइंस, पेट्रोलियम एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा है कि शहरी क्षेत्र के आसपास अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगा कर वैध खनन की राह प्रषस्त की जाएगी। शहरी क्षेत्रों खासतौर से अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और भीलवाड़ा के शहरी क्षेत्र के आसपास जारी अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगाकर वैध खनन के लिए शहरी विकास विभाग के साथ समन्वय बनाते हुए स्थाई हल निकाला जाएगा।
युवा टेक्नोक्रेटों की भागीदारी तय करने के प्रावधान
माइंस, पेट्रोलियम एवं गोपालन मंत्री भाया ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22 जून को विभाग की गतिविधियों की समीक्षा के दौरान दिए गए निर्देर्शों के क्रम में विभाग एक्सन मोड में आ गया है और अवैध खनन व परिवहन पर रोक, राजस्व बढ़ाने, खनिजों की खोज, खनन व दोहन कार्य को गति देने की कार्य योजना तैयार की जा रही है वहीं प्रस्तावित खनिज नीति में अन्य वर्गो के आरक्षण के साथ ही युवा टेक्नोक्रेटों की भागीदारी तय करने के प्रावधान करने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने बताया कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पिछले शुक्रवार को ही जयपुर में आयोजित बैठक में विस्तार से चर्चा कर आवश्यक कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वयन को कहा गया है।
शहरी क्षेत्र के आसपास
माइंस मंत्री भाया ने बताया कि शहरी क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में अवैध खनन जारी रहने से जहां एक और अवैध खनन गतिविधियां जारी है वहीं सरकार को राजस्व की भी हानि हो रही है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में खनन व परिवहन से आमजन को असुविधा हो रही हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों को चिन्हित कर इन शहरों के मास्टर प्लान का अध्ययन कर शहरी विकास विभाग के साथ संयुक्त बैठक कर हल खोजा जाएगा।
प्रमोद जैन भाया ने बताया कि विभाग के पुनर्गठन के प्रस्ताव तैयार करवाए जा रहे हैं वहीं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि विजिलेंस व ड्रिलिंग विंग को सशक्त बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि खनन पट्टाधारकों को खनन कार्य में सुरक्षा मानकों की सख्ती से पालना के निर्देश दिए गए हैं। सिलिकोसिस जैसी बीमारी से बचाने के लिए अवेयरनेस कार्यक्रम के साथ ही जागरुकता अभियान में गैरसरकारी संगठनों की सहभागिता भी तय की जाएगा।
बंशी पहाड़पुर में आक्शन की राह प्रशस्त
भाया ने बताया कि केन्द्र सरकार के वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्वीकृति के साथ ही बंशी पहाड़पुर में खनन ब्लाक तैयार कर इनके आक्शन की राह प्रशस्त हो गई है। इससे क्षेत्र में वैध खनन हो सकेगा वहीं राम मंदिर के लिए सेंड स्टोन वैध तरीके से खनन के माध्यम से उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने बताया कि इसी तर्ज पर इस तरह के अन्य क्षेत्रों को चिन्हित कर वन भूमि से डायवर्जन कराने के प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है।
ई प्लेटफार्म पर आक्शयन की तैयारी
अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि प्रस्तावित खनिज नीति को अंतिम रुप देने के निर्देश दे दिए गए हैं वहीं विभाग के पुनर्गठन प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजे जाएंगे। डा. अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत की मंशा और निर्देशों के अनुसार खनन अंवेषण को गति दी जाएगी और नए ब्लाक तैयार कर उनके ई प्लेटफार्म पर आक्शयन की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि पहली बार 8 ब्लाकों का सफल ऑक्शन हुआ हैं और अन्य ब्लाक तेजी से विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना लाकडाउन के बावजूद राज्य में कोरोना प्रोटोकाल की पालना कराते हुए खनन गतिविधियां जारी रखी गई और अप्रेल मई में 2019 के सामान्य वर्ष के अप्रेल मई माह से भी अधिक राजस्व अर्जित किया है। उन्होंने बताया कि राजस्व छिजत रोकने और आय बढ़ाने के समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं।
