Headlines

प्रदेश केे लंबित खनन मुद्दों का जल्द समाधान हो: मुख्यमंत्री

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में खनिज संपदा के विपुल भण्डार मौजूद हैं। इनका वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुकूल तरीके से समुचित दोहन देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उन्होंने राजस्थान में खनन क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र के स्तर…

Read More
dr subodh agarwal e1622809085107

आरएसजीएल के 11 सीएनजी स्टेशन स्थापित, कोटा में जल्दी ही 3 नए सीएनजी स्टेशन

जयपुर। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डाॅ. सुबोध अग्रवाल ने कहा है कि राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड द्वारा 11 सीएनजी स्टेशनों की स्थापना कर पीएनजी और सीएनजी वितरण का काम किया जा रहा है। इनमें से सात सीएनजी स्टेशन कोटा में काम करने लगे हैं वहीं एक सीएनजी स्टेशन नीमराना व एक सीएनजी स्टेशन…

Read More
अक्षय ऊर्जा निगम सवा करोड़ की लागत की आधुनिकतम सुविधायुक्त प्रिवेंटिव आंकोलोजी वैन कराएगी उपलब्ध, जल्द निदान से मिलेगी कैंसर पर विजय-एसीएस डॉ. अग्रवाल

खनन गतिविधियों से राजस्व बढ़ाने की बनेगी कार्ययोजना

जयपुर। राज्य में खनन गतिविधियों से राजस्व बढ़ाने के लिए समन्वित कार्ययोजना तैयार की जा रही है। एसीएस डाॅ. अग्रवाल अवैद्य खनन गतिविधियों पर पुलिस-प्रशासन के सहयोग से कारगर रोक के लिए योजनावद्ध व समन्वित कदम उठाने कि व्यूह रचना बनाने में जुटे हैं। शुरुआती दो माहों में रेकार्ड 614 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित…

Read More
subodh agrwal

राज्यो के नो जिलों में शीघ्र ही गैस पाइपलाइन

ये है राजस्थान के 9 जिले जिनमे बीकानेर, चुरु, झुन्झुनू, सीकर, नागौर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक राजस्थान स्टेट गैस एजेंसी पाइप लाईन से गैस वितरण कार्य के लिए होने वाली बीडिंग में हिस्सा लेंगी। जयपुर: राजस्थान स्टेट गैस राज्य के 9 जिलों में पाइप लाईन से गैस वितरण कार्य के लिए होने वाली…

Read More

नई खनिज नीति में इंवेस्टमेंट फ्रैण्डली,रोजगारपरक और पारदर्शिता पर होगा जोर

जयपुर : अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेेेेट्रोलियम डाॅ. सुबोध अग्रवाल ने कहा है कि राज्य की प्रस्तावित नई खनिज नीति अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक पारदर्शी, निवेशपरक, खनिज खोज और दोहन को बढ़ावा देने वाली और अधिक राजस्व बढ़ाने वाली होगी। उन्होंने नई खनिज नीति का प्रारुप 15 दिवस में राज्य सरकार को…

Read More